दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत ने सोमवार को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मामले में तहव्वुर हुसैन राणा की एक याचिका स्वीकार कर ली। राणा ने जांच एजेंसी की ओर से दाखिल आरोपपत्र के साथ जमा किए गए उन दस्तावेजों की प्रतियां मांगी थीं, जिन पर जांच एजेंसी ने भरोसा नहीं किया है। अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को ऐसे सभी दस्तावेजों की सूची राणा को उपलब्ध कराने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

एनआईए के विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने एजेंसी को यह समय दिया। मामले में फिलहाल आरोप तय करने को लेकर दलीलें सुनी जा रही हैं और सोमवार को कुछ दस्तावेज भी उपलब्ध कराए गए। अदालत की ओर से नियुक्त एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) अधिवक्ता निशांत सिंह ने आरोप तय करने के मुद्दे पर दलीलें पेश करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को तय की है। तहव्वुर राणा को अप्रैल 2025 में भारत प्रत्यर्पित किए जाने के बाद से तिहाड़ जेल में रखा गया है।

इससे पहले 14 नवंबर को अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि राणा को पूरा चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया जाए और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में उसकी मेडिकल जांच की व्यवस्था की जाए। राणा ने ईएनटी (कान, नाक और गला) तथा हड्डियों से जुड़ी समस्याओं का हवाला देते हुए अदालत से संपर्क किया था। अदालत ने उसकी उस याचिका को भी मंजूरी दी थी, जिसमें जेल मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार कानून की किताबें उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। इनमें क्रिमिनल लॉ मैनुअल, भारतीय न्याय संहिता और साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं। राणा ने अमेरिका में हिरासत के दौरान हुए इलाज से संबंधित रिकॉर्ड समेत अपने पूरे मेडिकल रिकॉर्ड की प्रतियां भी मांगी थीं।

इससे पहले आठ अक्तूबर को अदालत ने राणा के खिलाफ मामले में आरोप तय करने के मुद्दे पर दलीलें सुनने के लिए सुनवाई सूचीबद्ध की थी। यह मामला 26 नवंबर, 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले की साजिश से जुड़ा है। यह हमला पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब और उसके साथियों ने किया था। हमले के दौरान कसाब और उसके सहयोगियों ने मुंबई की सड़कों पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी, जिसमें पुलिसकर्मियों और अधिकारियों समेत कई लोगों की जान गई थी।