इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आपराधिक मामले में आरोपी को आरोपमुक्ति (डिस्चार्ज) की अर्जी दाखिल करने के लिए पहले जमानत लेना जरूरी नहीं है। न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह ने पंकज चौहान की याचिका पर यह व्यवस्था दी। आरोपी ने महाराजगंज की विशेष पॉक्सो अदालत के 28 फरवरी के समन आदेश और सात फरवरी की आरोपपत्र कार्रवाई को चुनौती दी थी। मामले में उस पर नाबालिग से दुष्कर्म समेत पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।
सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से कहा गया कि पीड़िता के बयानों में विरोधाभास है और उसके बालिग होने के पहलू की विवेचना में अनदेखी की गई। बाद में अधिवक्ता ने आरोपी को ट्रायल कोर्ट में आरोपमुक्ति की अर्जी दाखिल करने की छूट देने का अनुरोध किया। राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जमानत पर रिहा हुए बिना ऐसी अर्जी दाखिल नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि जमानत से पहले व्यक्तिगत पेशी से छूट देने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है और बीएनएसएस की धारा 355 के तहत आरोपी ठोस आधारों के साथ पेशी से छूट की अर्जी दे सकता है। कोर्ट ने आरोपी को 15 दिन के भीतर दोनों अर्जियां दाखिल करने की स्वतंत्रता देते हुए ट्रायल कोर्ट को कानून के अनुसार शीघ्र निर्णय का निर्देश दिया।
एक अन्य फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (टीआईपी) ठोस सबूत नहीं, बल्कि गवाह की याददाश्त परखने का माध्यम है। अदालत में पहचान संदिग्ध हो तो परेड उस कमी को दूर नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति संतोष राय की एकलपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए डकैती के साथ हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए रोहताश को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। कोर्ट ने 10 नवंबर 1986 को मुरादाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम) द्वारा सुनाई गई 10 साल कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा रद कर दी और निर्देश दिया कि यदि अभियुक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे तुरंत रिहा किया जाए।
मामला 21-22 जून 1985 की रात हसनपुर में हुई डकैती का है, जिसमें 6-7 डकैतों के धावे में सनाउल्ला और महमूद अली की मौत हो गई थी। रोहताश को 26 जून 1985 को गिरफ्तार किया गया और 25 जुलाई 1985 को जेल में पहचान परेड कराई गई। कोर्ट ने कहा कि घटना रात 1:45 बजे अंधेरे में हुई; गवाहों ने टार्च और बिजली के बल्ब की रोशनी में पहचान का दावा किया, लेकिन टार्च बरामद नहीं हुई और साइट प्लान में बिजली का खंभा नहीं दिखाया गया। पुलिस के सामने किया गया कुबूलनामा साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है, लूटा गया कोई सामान बरामद नहीं हुआ और देशी पिस्तौल की बरामदगी को बैलिस्टिक जांच से घटना से नहीं जोड़ा गया।
इसके अलावा, हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सीजनल संग्रह अमीन के रूप में की गई सेवा अवधि को पेंशन की गणना में शामिल करने के मामले में राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज किए जाने के बावजूद हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा सकती है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की पीठ ने यह फैसला सुनाया। याची यमुना प्रसाद गुप्ता की नियुक्ति पांच जून 1986 को हुई थी, सेवाएं 16 जनवरी 2013 को नियमित हुईं और वर्ष 2016 में वे सेवानिवृत्त हुए। राज्य लोक सेवा अधिकरण के आदेश को हाई कोर्ट ने 30 अगस्त 2022 को बरकरार रखा था और सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त 2023 को एसएलपी खारिज की थी।
