फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें आजम खान की सजा पर रोक लगाई गई थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने यूपी सरकार की अपील खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी राहत दी है। पीठ ने उन दोनों की उन अपीलों को भी स्वीकार कर लिया, जिनमें उन्हें इसी तरह की राहत देने से इनकार किए जाने को चुनौती दी गई थी।

गौरतलब है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला आजम स्वार से विधायक चुने गए थे। प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी नवाब काजिम अली खां उर्फ नावेद मियां तथा बाद में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने 3 जनवरी 2019 को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र पर चुनाव लड़ने की शिकायत की थी। इस पर हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला का चुनाव रद्द कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। अब्दुल्ला आजम के शैक्षिक प्रमाण पत्र में उनकी जन्मतिथि एक जनवरी 1993 जबकि नगर निगम लखनऊ से जारी प्रमाणपत्र में 30 सितंबर 1990 दर्ज है। आजम खां सहित तीनों के खिलाफ फर्जी जन्म प्रमाणपत्र तैयार करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था।

रामपुर की एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र जारी करवाने के मामले में सात-सात साल कैद की सजा सुनाई थी। रामपुर की सेशन कोर्ट ने तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल करना), 472 (जालसाजी के इरादे से नकली मुहर बनाना या रखना) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया था।

सजा के खिलाफ आजम खान के परिवार ने हाईकोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर करते हुए जमानत की मांग भी की थी। हाईकोर्ट ने आजम खान की सजा पर रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज करने के साथ आजम खान के परिवार को भी राहत दी है।