2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत के इस फैसले पर बिलकिस बानो ने गहरा दुख, हैरानी और अविश्वास जताया है। मीडिया को जारी बयान में उन्होंने सवाल उठाया कि उन्हें सुने बिना दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक कैसे लगा दी गई। उन्होंने कहा कि इस आदेश की जानकारी उन्हें अदालत से नहीं, बल्कि मीडिया की खबरों से मिली। उनके मुताबिक, दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बुलाए बिना और उनका पक्ष सुने बिना आदेश पारित किया है।
बयान में बिलकिस बानो ने कहा, "दर्द, सदमे और अविश्वास के बीच मेरे पास कहने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बुलाए बिना और मेरी बात सुने बिना आदेश दे दिया। मुझे इसकी जानकारी मीडिया की खबरों से मिली।" उन्होंने कहा कि घटना के समय वह महज 19 साल की थीं और उस वक्त उनकी छोटी बेटी, परिवार, घर और इंसानियत पर उनका भरोसा सब कुछ छिन गया था। पिछले 24 वर्षों से वह अपने और दूसरी महिलाओं के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं।
बिलकिस बानो ने कहा कि परिवार और दोस्तों के सहयोग से उन्होंने अपनी जिंदगी दोबारा संवारने की कोशिश की और शांति से जीने की उम्मीद की, लेकिन आज उन्हें लगता है कि जिस न्याय के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, वह फिर उनसे छिन रहा है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद उनके पुराने डर लौट आए हैं और वह अपने, अपने परिवार और बच्चों के लिए डर महसूस कर रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि जिन लोगों ने उनके साथ अपराध किया, उनकी सजा पर रोक लगाने से पहले उनकी आवाज क्यों नहीं सुनी गई।
बिलकिस बानो ने साफ कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देंगी। उन्होंने कहा कि उनके बच्चों को पूरी जिंदगी इन डर और जख्मों के साये में नहीं जीना चाहिए। अपनी तीन साल की बेटी सालेहा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वह यह लड़ाई उसकी याद और न्याय के लिए लड़ रही हैं और देश की दूसरी महिलाओं के लिए भी यह संघर्ष जारी रखेंगी।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने दोषी बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोरधिया को जमानत दी है। अदालत ने 28 अक्तूबर के आदेश में कहा था कि दोनों 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं और इनमें से एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग भी है। पीठ ने कहा कि अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े कुछ मुद्दे हैं, जिन पर फैसला होना बाकी है। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने दोनों की सजा पर रोक लगाते हुए संबंधित ट्रायल कोर्ट की ओर से तय शर्तों पर जमानत देने का आदेश दिया।