2002 के गुजरात दंगों से जुड़े मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर बिलकिस बानो ने गहरा दुख, हैरानी और अविश्वास जताया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि उन्हें सुने बिना दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक कैसे लगा दी गई। मीडिया को जारी अपने बयान में बिलकिस बानो ने कहा कि उन्हें इस आदेश की जानकारी अदालत से नहीं, बल्कि मीडिया की खबरों से मिली। उन्होंने कहा कि दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बुलाए बिना और उनका पक्ष सुने बिना आदेश पारित किया है। बिलकिस बानो ने कहा, "आज फिर न्याय मिलने का भरोसा टूटता दिख रहा है।"
उन्होंने अपने बयान में कहा कि दर्द, सदमे और अविश्वास के बीच उनके पास कहने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब उनके साथ यह घटना हुई, तब वह महज 19 साल की थीं और उस समय उनकी छोटी बेटी, परिवार, घर और इंसानियत पर उनका भरोसा सब कुछ छिन गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 24 वर्षों से वह अपने और दूसरी महिलाओं के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। परिवार और दोस्तों के सहयोग से उन्होंने अपनी जिंदगी दोबारा संवारने की कोशिश की और शांति से जीने की उम्मीद की, लेकिन आज उन्हें लगता है कि जिस न्याय के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, वह फिर उनसे छिन रहा है।
बिलकिस बानो ने कहा कि इस फैसले के बाद उनके पुराने डर फिर लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि वह एक बार फिर डरी हुई हैं और उन्हें अपने लिए, अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए डर लग रहा है। उन्होंने सवाल किया कि जिन लोगों ने उनके साथ अपराध किया, उनकी सजा पर रोक लगाने से पहले उनकी आवाज क्यों नहीं सुनी गई और उन्हें इस फैसले की जानकारी तक क्यों नहीं दी गई। उन्होंने साफ कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देंगी और अपनी तीन साल की बेटी सालेहा की याद और न्याय के लिए यह लड़ाई लड़ती रहेंगी। उन्होंने कहा कि वह यह संघर्ष देश की दूसरी महिलाओं के लिए भी जारी रखेंगी।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने दोषी बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोरधिया को जमानत दी है। अदालत ने 28 अक्तूबर के आदेश में कहा था कि दोनों 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं और इनमें से एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग भी है। पीठ ने कहा कि अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े कुछ मुद्दे हैं, जिन पर फैसला होना बाकी है। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने दोनों की सजा पर रोक लगाते हुए संबंधित ट्रायल कोर्ट की ओर से तय शर्तों पर जमानत देने का आदेश दिया।