भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत से अदालत में कथित तौर पर गलत बर्ताव करने वाले वकील प्रवीण सिंघल के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू होने की खबर है। सिंघल पर आरोप है कि उन्होंने सीजेआई के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वह उस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने वकील के खिलाफ कार्रवाई की अपील की थी।
सोमवार को वकील प्रवीण सिंघल अदालत पहुंचे और एक मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की। सीजेआई सूर्यकांत ने उनसे इंतजार करने को कहा, जिस पर वकील भड़क गए और बयानबाजी शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि मामला अदालत में भ्रष्टाचार से जुड़ा था, हालांकि यह अब तक साफ नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नाराज वकील ने कहा था कि सीजेआई उस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हैं और उनमें जरूरी ईमानदारी नहीं है। बाद में अदालत की सुनवाई का ऑडियो बंद कर दिया गया और सुरक्षाकर्मी सिंघल को अदालत से बाहर ले गए। बार काउंसिल के पदाधिकारियों ने कोर्ट को बताया है कि उनके पास सिंघल के ऐसे कुछ वीडियो हैं, जिनमें वह गलत बर्ताव करते नजर आ रहे हैं।
इस मामले में 18 नवंबर को सुनवाई होनी है। SCBA के सचिव और सह सचिव प्रज्ञा बघेल और मीनेश दुबे अदालत पहुंचे और इस मामले को शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत तथा पत्रकार निखिल वाघले से जुड़े केस के साथ जोड़ने की अपील की। राउत और वाघले के खिलाफ भी CJI पर टिप्पणी को लेकर केस चल रहा है।
सोमवार को सीजेआई सूर्यकांत के अलावा जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी मोहाना की बेंच सुनवाई कर रही थी। वकील ने कहा था कि वह अदालत में भ्रष्टाचार से संबंधित मामले में तत्काल सुनवाई चाहते हैं और उनका आरोप था कि सीजेआई को इससे जुड़ा पत्र 2 नवंबर को भेजा गया था, जिसका जवाब अब तक नहीं दिया गया। जस्टिस मोहाना ने कहा कि वह इस तरह की किसी बात का उल्लेख नहीं कर सकते, लेकिन वकील अपनी बात पर अड़े रहे। इसके बाद सीजेआई ने कहा कि वह देखेंगे और वकील को इंतजार करने को कहा, जिस पर वकील ने नाराजगी जताई।
अक्टूबर में विपक्षी दलों ने सीजेआई सूर्यकांत से मुलाकात की मांग की थी, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया था और इसकी वजहों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र भी लिखा था। सीजेआई के इनकार के बाद राउत के कुछ बयानों पर आपत्ति जताई गई थी। 16 अक्टूबर को कोर्ट ने वाघले और राउत के खिलाफ नोटिस जारी कर पूछा था कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं होनी चाहिए।
