राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा आयोजित छठे दो दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का समापन शुक्रवार को हुआ। यह कार्यक्रम 19 और 20 नवंबर को डीआरडीओ भवन में आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। सम्मेलन में 40 पुलिस महानिदेशक और 230 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। गृह राज्य मंत्री बांदी संजय कुमार और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन भी इस अवसर पर मौजूद थे। अमित शाह ने दो तकनीकी सत्रों में भाग लिया।
एनआईए के पुलिस महानिदेशक राकेश अग्रवाल ने चर्चाओं का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि पहले तकनीकी सत्र में संगठित अपराध और आतंकवाद के गठजोड़ पर जोर दिया गया, जिसमें ड्रोन से उत्पन्न खतरे पर विशेष ध्यान दिया गया। अग्रवाल ने कहा कि ड्रोन कम लागत वाले लेकिन नशीले पदार्थों, हथियारों, नकदी और विस्फोटकों के परिवहन के लिए बहुत प्रभावी उपकरण हैं। उन्होंने अनधिकृत ड्रोन को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने की चुनौती बताई। पंजाब को सबसे अधिक ड्रोन खतरा झेलना पड़ा है और राज्य में ड्रोन घुसपैठ की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है।
दूसरे सत्र में कट्टरता पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें चरमपंथी सामग्री फैलाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपयोग पर चर्चा हुई। अग्रवाल ने फेसबुक, मेटा, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म पर कट्टरपंथी सामग्री की उपलब्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आतंकवादी समूहों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं और समाचार पत्र भी इन प्लेटफॉर्म पर प्रचारित किए जा रहे हैं, और शारीरिक माध्यमों, सभाओं तथा जेलों का उपयोग भी कट्टरता के लिए किया जा रहा है।
तीसरा सत्र सीमा पार आतंकी वित्तपोषण पर केंद्रित था, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा हुई। बताया गया कि क्रिप्टोकरेंसी को ट्रैक करना मुश्किल है और यह भेजने वाले तथा प्राप्त करने वाले की पहचान छिपा सकती है। चौथा सत्र सीमा पार आतंकवाद से निपटने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर था। भारत ने अन्य देशों से भगोड़ों की वापसी में अच्छी सफलताएं हासिल की हैं; 1999 से अब तक 303 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है, जिसमें इस वर्ष 72 शामिल हैं। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने में कई चुनौतियां भी हैं। पांचवें सत्र में सीमा पार आतंकी अपराधों का मुकाबला करने में तकनीक के उपयोग पर बात हुई, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का विशेष उल्लेख था। बताया गया कि आतंकवादी समूह और कानून प्रवर्तन एजेंसियां दोनों प्रचार का मुकाबला करने के लिए एआई का उपयोग कर रही हैं। सम्मेलन में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया तथा खुफिया-आधारित जांच और आतंकी मामलों में प्रभावी अभियोजन के माध्यम से भारत की सामूहिक आतंकवाद विरोधी वास्तुकला को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई गई।