साल के आखिरी महीनों में विकसित हो रहा सुपर अलनीनो 2027 तक पश्चिम बंगाल समेत पूर्वी भारत के लिए गंभीर जलवायु चुनौतियां पैदा कर सकता है। इससे भीषण गर्मी, मॉनसूनी बारिश में अनियमितता, कम बारिश, जल संकट, समुद्री हीटवेव और हिमालयी ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने जैसी स्थितियां बन सकती हैं। इसका सीधा असर खेती, पानी की आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ऊर्जा, बीमा और सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक चेतावनियों को समय रहते सरकारी नीतियों, प्रभावी जनसंचार और स्थानीय स्तर पर ठोस तैयारी में बदलने की जरूरत है।

इसी उद्देश्य से क्लाइमेट ट्रेंड्स, जादवपुर विश्वविद्यालय और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की ओर से कोलकाता में एक दिवसीय क्षेत्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की महासचिव प्रोफेसर सेलेस्टे साउलो का संदेश साझा किया गया। उन्होंने कहा कि सुपर अलनीनो की स्थिति फरवरी 2027 तक बनी रहने की संभावना है। उनके अनुसार अलनीनो कृषि, व्यापार, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन, जल संसाधन और आपदा प्रबंधन सहित कई क्षेत्रों को प्रभावित करेगा।

प्रोफेसर साउलो ने कहा कि कम बारिश की आशंका को देखते हुए किसानों को ऐसी फसलों और बीजों का चुनाव करना चाहिए, जो कम पानी में भी बेहतर उत्पादन दे सकें। जलविद्युत पर निर्भर क्षेत्रों में जलाशयों का प्रबंधन पहले से करना जरूरी है। सेमिनार में बताया गया कि अलनीनो के कारण देश में मॉनसूनी बारिश सामान्य से 12.6 फीसदी कम हुई है, जिससे धान की बुवाई 17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में घटी है और करीब 70 लाख टन धान उत्पादन घटने का अनुमान है।

जलवायु विशेषज्ञ डॉ जयंत बसु ने जलवायु संकट के बढ़ते प्रभावों और भारत की संवेदनशीलता पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है और आने वाले दशकों में दुनिया को डेढ़ डिग्री से अधिक तापमान वृद्धि वाली परिस्थितियों के साथ रहना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को लेकर भारत की चिंता और क्लाइमेट इक्विटी का मुद्दा नीतिगत चर्चाओं में प्रमुखता से उठाया जाना चाहिए। अलनीनो प्रशांत महासागर की सतह के पानी के असामान्य रूप से गर्म होने की प्रक्रिया है, जिससे दुनिया भर का मौसम चक्र बिगड़ जाता है।