सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसले में कहा कि प्रोबेशन पर काम कर रहे कर्मचारी को इस आधार पर नौकरी से निकाला जा सकता है कि वह पद के लिए उपयुक्त नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे टर्मिनेशन ऑर्डर को सिर्फ इसलिए चुनौती नहीं दी जा सकती कि उसमें नौकरी से निकालने का कारण नहीं बताया गया है।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि अगर कोई सक्षम अधिकारी जांच के बाद पाता है कि प्रोबेशन पर काम कर रहा कर्मचारी पद के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वह उसे नौकरी से निकालने का फैसला ले सकता है और इस फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। पीठ ने कहा कि अगर कर्मचारी पर गलत आचरण करने या कोई अन्य आरोप हैं, तो उस आधार पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत आदेश को अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

पीठ ने जी. श्रीनिवासन की याचिका खारिज कर दी। श्रीनिवासन को केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित सेंटर फॉर अर्थ एंड साइंस में प्रोबेशन पर एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। कुछ समय बाद यह कहकर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया कि वे पद के लिए उपयुक्त नहीं हैं। श्रीनिवासन ने इस फैसले को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि उसका पक्ष सुने और जाने बिना उसे नौकरी से निकाल दिया गया। संस्थान ने अपने फैसले के बचाव में कहा कि कर्मचारी को नौकरी से निकालते समय उस पर कोई गलत बात या इल्जाम नहीं लगाए गए, जिससे कर्मचारी के करियर पर गलत असर पड़ता। संस्थान ने कहा कि अगर उसके नियम किसी कर्मचारी को बिना कारण बताए नौकरी से निकालने की इजाजत देते हैं, तो उसे कर्मचारी को पद के लिए उपयुक्त न पाए जाने पर नौकरी से निकालने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने संस्थान की बातों को सही पाया और याचिकाकर्ता की दलील खारिज कर दी।