राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की नेता सुप्रिया सुले ने मंगलवार को बारामती लोकसभा सीट में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने पुणे के जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी से मुलाकात कर यह शिकायत की। सुले के मुताबिक, ग्रामीण खड़कवासला इलाके के कई गांवों में मतदाताओं के नाम काट दिए गए, जबकि उनके पास सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद थे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुले ने बताया कि कलेक्टर ने सभी शिकायतें सुनीं और लोगों से एसआईआर से जुड़ी किसी भी शिकायत या गड़बड़ी के लिए हर हफ्ते उनसे मिलने को कहा। इसके बाद बारामती लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों ने हर हफ्ते ऐसी शिकायतें इकट्ठा करने का फैसला किया है। ये शिकायतें एक फाइल में बनाकर कलेक्टर को सौंपी जाएंगी। सुले ने खड़कवासला इलाके में एसआईआर से जुड़ी शिकायतों के पारदर्शी समाधान की मांग की और कहा कि जिला प्रशासन को चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी करनी चाहिए।
बैठक में कई दूसरे मुद्दे भी उठाए गए। इनमें फसल खराब होने से परेशान किसानों को आर्थिक मदद, पानी की कमी, रोजगार गारंटी योजना और विकास से जुड़े काम शामिल थे। सुले ने बताया कि वह हर चार से छह हफ्ते में जिला कलेक्टर कार्यालय, पुणे नगर निगम, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से मिलती हैं और अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े प्रशासनिक मुद्दों की समीक्षा करती हैं। इस बार महाराष्ट्र में सूखे जैसे हालात को देखते हुए पानी की आपूर्ति और रोजगार गारंटी योजना पर खास ध्यान दिया गया।
केंद्र सरकार द्वारा रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर 'विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी' (वीबी-जी-राम-जी) किए जाने पर सुले ने कहा कि योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। उन्होंने कहा कि शर्तें इतनी सख्त नहीं होनी चाहिए कि जमीन पर काम करना मुश्किल हो जाए और सूखे के हालात को देखते हुए कुछ शर्तों में ढील दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा संसद में यह विधेयक पेश किए जाने के समय उन्होंने इसका विरोध किया था। किसानों के मुद्दे पर सुले ने कहा कि बारामती लोकसभा क्षेत्र के कई किसानों को अब तक महाराष्ट्र सरकार की ओर से घोषित 5,000 रुपये की मदद नहीं मिली है। यह मदद उन किसानों के लिए घोषित की गई थी, जिनकी फसल खराब हुई थी। उन्होंने बताया कि प्रशासन से जरूरी दस्तावेजों में मौजूद खामियों को दूर करने और पात्र किसानों के नाम जल्द से जल्द सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने इसके लिए एक महीने का समय दिया था, लेकिन किसानों को परेशानी हो रही है, इसलिए अगले एक हफ्ते में ही यह प्रक्रिया पूरी करने का फैसला किया गया है। सुले ने पूरे महाराष्ट्र के पात्र किसानों से अपील की कि जिन्हें राज्य सरकार की ओर से घोषित 5,000 रुपये की मदद नहीं मिली है, वे तुरंत जिला कलेक्टर कार्यालय में अपना नाम दर्ज कराएं।