तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने राज्य की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी 'गाइडेंस तमिलनाडु' से जुड़े 15 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने निवेश से जुड़ी गोपनीय जानकारी आंध्र प्रदेश सरकार को लीक की, जिससे कई परियोजनाएं तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश चली गईं। बर्खास्त अधिकारियों में से तीन के आंध्र प्रदेश सरकार के लिए काम करने की बात सामने आई है।

मामला उद्योग विभाग की आंतरिक जांच में सामने आया, जिसका नेतृत्व मंत्री एस. कीर्तना कर रही हैं। जांच में पाया गया कि तमिलनाडु में निवेश की इच्छुक कंपनियों और सरकार के बीच साझा की गई गोपनीय जानकारियां आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को भेजी गई थीं। दक्षिण कोरिया की तीन कंपनियों से मिलने वाला 1,614 करोड़ रुपये का निवेश भी तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश चला गया है। सूत्रों के अनुसार लीक हुई जानकारी काफी संवेदनशील थी, जो निवेश को सुगम बनाने के लिए जरूरी होती है।

यह मामला राजनीतिक रंग ले चुका है, क्योंकि कुछ अधिकारियों की नियुक्ति पिछली AIADMK सरकार के दौरान हुई थी और DMK सरकार के सत्ता में आने के बाद भी वे पदों पर बने रहे। DMK नेता और पूर्व उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया कि वह दशकों में खड़ी की गई संस्था को राजनीतिक विवाद में घसीट रही है। वहीं, आंध्र प्रदेश ने तमिलनाडु से निवेश संबंधी गोपनीय जानकारी हासिल करने के आरोपों को खारिज किया है। TDP के प्रदेश अध्यक्ष पल्ला श्रीनिवास राव ने कहा कि राज्य अपनी निवेशक-अनुकूल नीतियों से निवेश आकर्षित कर रहा है। लीक हुई जानकारी का सटीक विवरण और सबूत अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।