जेल से बाहर आने के बाद समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। दोनों की राह में अलग-अलग मामलों में हुई दोषसिद्धि बड़ी बाधा है। दो पैन कार्ड मामलों में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने दोनों को सात-सात साल की सजा सुनाई थी। बाद में सेशन कोर्ट ने आजम खां की सजा बढ़ाकर 10 साल कर दी थी, जबकि अब्दुल्ला की सजा बरकरार रही थी। दोनों को हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

अब पिता-पुत्र पैन कार्ड मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। इसकी कानूनी आधार वह 17 नवंबर का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बनाएंगे, जिसमें दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में अब्दुल्ला आजम और डॉ. तजीन फातिमा की दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई थी। इस राहत से डॉ. तजीन का चुनाव लड़ने का रास्ता कानूनी रूप से साफ हुआ है। इसी आधार पर आजम-अब्दुल्ला पैन कार्ड मामले में सजा निरस्त कराने या दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक के लिए अदालत जाने की तैयारी कर रहे हैं।

गुरुवार को आजम खां ने मीडिया के सामने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देकर खुद चुनाव लड़ने की कोशिश के संकेत दिए। आजम की नजर रामपुर के साथ ही स्वार-टांडा विधानसभा सीट पर भी है। इस सीट से वह फिर बेटे अब्दुल्ला आजम को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। आजम खां के अधिवक्ता काशिफ कामरान खां के अनुसार छजलैट प्रकरण में अब्दुल्ला को मिली सजा को हाई कोर्ट माइनर मानते हुए निरस्त कर चुका है। पैन कार्ड मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी है।

आजम खां को दो पैन कार्ड और दो जन्म प्रमाणपत्र मामलों के अलावा पांच अन्य मुकदमों में भी सजा हो चुकी है। आजम खां की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील लंबित हैं।