सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका खारिज कर दी है। यह मामला कथित दोहरे पैन कार्ड से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले से संबंधित है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी हैं। ईडी ने आजम खां को मिली अंतरिम जमानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने सुनवाई के बाद ईडी की याचिका खारिज कर दी।

इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई थी, जिसमें ईडी ने जमानत याचिका को खारिज करने की मांग की थी। हालांकि, शीर्ष कोर्ट ने इस मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था और उनकी अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से भी इनकार किया था। यह मामला उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां के कथित फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि अदालतें सांविधानिक गरिमा की रक्षा के लिए असाधारण मामलों में दोष सिद्धि पर रोक लगा सकती हैं, लेकिन ऐसी राहत राजनीतिक गणनाओं के आधार पर न तो मांगी जा सकती है और न ही दी जा सकती है। साथ ही समान परिस्थितियों वाले सह-दोषियों के साथ बिना ठोस कारण बताए अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खां की दोष सिद्धि पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने कहा कि राजनीतिक फायदे, चुनावी महत्वाकांक्षाओं या आगामी चुनाव प्रचार की जरूरतों के आधार पर दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी किसी भी दलील को पूरी तरह खारिज किया जाता है। अदालतें अपनी कानूनी शक्तियों का इस्तेमाल राजनीतिक एजेंडे या चुनावी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं कर सकतीं। हाईकोर्ट ने 24 मई 2024 को आजम खां की दोष सिद्धि पर रोक लगाई थी, जिसके लिए उनकी अधिक उम्र, पहले ही जेल में काटी जा चुकी अवधि और जाली हस्ताक्षर करने के प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं होने जैसे आधारों पर विचार किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद बुधवार शाम आजम खां को गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 नवंबर को उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि ईडी उनकी गिरफ्तारी के दौरान जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रही। ईडी ने खां को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। मनी लॉन्ड्रिंग की यह जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी है, जिसमें सरकारी फंड, जमीन अधिग्रहण और रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला शामिल है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर के लिए तय की है।