पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के अध्यक्ष अमित राणा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने वकीलों पर हमले, धमकी और उत्पीड़न रोकने के लिए पंजाब एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट-2026 और चंडीगढ़ एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट-2026 को प्रभावी ढंग से लागू कराने की मांग की।

बार काउंसिल के पदाधिकारियों ने बताया कि इन कानूनों का उद्देश्य अधिवक्ताओं को उनके पेशेवर दायित्वों के निर्वहन के दौरान सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध कराना है। कानून में मारपीट, आपराधिक धमकी, अपहरण, गलत तरीके से रोकने, उत्पीड़न, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और केस फाइलें नष्ट करने जैसी घटनाओं से सुरक्षा के प्रावधान हैं। पेशेवर काम के कारण बदले की भावना से दर्ज दुर्भावनापूर्ण मुकदमों से सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया।

प्रतिनिधिमंडल के अनुसार अधिवक्ताओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा और जांच डीएसपी स्तर से नीचे के अधिकारी नहीं करेंगे। कानून में समयबद्ध जांच, त्वरित सुनवाई, गंभीर मामलों में कड़ी सजा और पीड़ित अधिवक्ताओं को मुआवजे के प्रावधान भी शामिल हैं। इसके अलावा अधिवक्ताओं को पुलिस सुरक्षा, मुवक्किलों के साथ गोपनीय संवाद की सुरक्षा और पेशेवर दस्तावेजों तथा इलेक्ट्रानिक उपकरणों की तलाशी व जब्ती के दौरान विशेष सुरक्षा देने पर भी चर्चा हुई।

बार काउंसिल ने राज्य और जिला स्तर पर अधिवक्ता सुरक्षा समितियां, विशेष हेल्पलाइन और अदालत परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष शर्मिला शर्मा, मानद सचिव प्रदीप परमार, सदस्य राजेंद्र जुनेजा, गुरतेज सिंह ग्रेवाल, डॉ. डीपीएस रंधावा और हरप्रीत सिंह मुल्तानी शामिल रहे।