मुंबई के भेंडी बाजार स्थित विवादित संपत्ति पर तोड़फोड़ की कार्रवाई फिलहाल रुक गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस संपत्ति पर 25 नवंबर तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक संपत्ति की मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाए। यह आदेश तब आया, जब बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने अदालत को बताया कि गुरुवार सुबह संपत्ति पर तोड़फोड़ का काम शुरू कर दिया गया है।

मुख्य न्यायाधीश एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान बीएमसी के वकील ने बताया कि नगर निगम के कर्मचारी सुबह तोड़फोड़ की कार्रवाई कर चुके हैं। इस पर उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया कि निगम के कर्मचारियों को आधे घंटे के भीतर वहां से हटा लिया जाएगा। अदालत ने मामले के तथ्यों को विवादित बताते हुए अगली सुनवाई 25 नवंबर को दोपहर तीन बजे तय की। पीठ ने याचिकाकर्ताओं को महाराष्ट्र सरकार को मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया और दोनों पक्षों को अपनी आपत्तियां दाखिल करने की अनुमति दी।

यह मामला दक्षिण मुंबई के भेंडी बाजार स्थित हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना ट्रस्ट की संपत्ति से जुड़ा है, जिसमें एक मस्जिद भी है। याचिका के मुताबिक, हाजी इस्माइल हाजी हबीब ने 1864 में हज यात्रियों के ठहरने के लिए इस जगह को मुसाफिरखाने के तौर पर समर्पित किया था। यह संपत्ति दाऊद इब्राहिम और उसके परिवार से जुड़ी रही है, इसलिए इसे दाऊद के पुराने ठिकाने के तौर पर भी जाना जाता है।

शेख अब्दुल रजाक और एक अन्य व्यक्ति ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बीएमसी के सी वार्ड की ओर से 16 नवंबर को जारी तोड़फोड़ के नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह संपत्ति वक्फ की है और उनका आरोप है कि नगर निगम की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों और तय कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ है। उन्होंने अदालत से इस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। मामला सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट (एसबीयूटी) की पुनर्विकास योजना से भी जुड़ा है। सुनवाई के दौरान अदालत को इस संपत्ति से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की जानकारी भी दी गई, हालांकि पीठ ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्यवाही और उसके सामने मौजूद मामला अलग-अलग हैं।