दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि रेस्टोरेंट को ग्राहकों से अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलने की अनुमति देने वाली कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने कहा कि रेस्टोरेंट एसोसिएशन को 28 मार्च 2025 के फैसले के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा नहीं मिली है। उक्त निर्णय में एकल पीठ ने सर्विस चार्ज पर रोक लगाने वाले केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के दिशानिर्देश को बरकरार रखा था।
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि कुछ रेस्टोरेंट अब भी ग्राहकों के बिल में अनिवार्य सर्विस चार्ज जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीसीपीए के दिशानिर्देशों के तहत होटल और रेस्टोरेंट ऐसा नहीं कर सकते।
इससे पहले एकल पीठ के 28 मार्च 2025 के फैसले में सीसीपीए के उन दिशानिर्देशों को बरकरार रखा गया था, जिनके तहत रेस्टोरेंट ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते। रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने इस फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था।
गौरतलब है कि इस खबर के साथ प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर को एआई टूल जेमिनी की मदद से बनाया गया है।
