बॉम्बे हाईकोर्ट ने दक्षिण मुंबई के भिंडी बाजार स्थित हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना की ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह इमारत अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के परिवार से जुड़ी बताई जाती है और इसमें करीब 150 साल पुराना प्रार्थना स्थल भी है। अदालत ने सभी पक्षों को अगले बुधवार तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट के आदेश के समय तक बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) इमारत का करीब 60 से 70 फीसदी हिस्सा गिरा चुकी थी। अदालत के हस्तक्षेप के बाद प्रार्थना स्थल, उसके ऊपर पहली मंजिल का एक हिस्सा और इमारत के पिछले हिस्से के कुछ भागों को तोड़ने से रोक दिया गया।
मुंबई के दो निवासियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बीएमसी की कार्रवाई को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि वे वक्फ संस्था से जुड़े हितधारक और लाभार्थी हैं। उनका आरोप था कि 17 नवंबर को इमारत पर नोटिस चिपकाया गया था, जिसमें वहां रहने वालों को 18 नवंबर तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने नोटिस को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताया और 2023 में वक्फ बोर्ड की ओर से दायर सिविल अपील में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया। याचिका में महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के 2025 के एक आदेश का जिक्र करते हुए कहा गया कि उसके खिलाफ अपील लंबित है। याचिकाकर्ताओं ने यह आरोप भी लगाया कि बीएमसी मस्जिद को गलत तरीके से प्रार्थना स्थल बता रही है।
मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं से सवाल किया कि उन्होंने पहले जारी नोटिस और अंतिम आदेश की जानकारी अदालत को क्यों नहीं दी। बीएमसी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अनिल साखरे ने बताया कि इस इमारत को लेकर पहला नोटिस 2018 में जारी किया गया था। पीठ ने याचिकाकर्ताओं को मामले से जुड़ी अहम जानकारियां छिपाने के प्रति आगाह करते हुए कहा कि वे कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश न करें। बीएमसी ने तोड़फोड़ के लिए 18 और 19 नवंबर की तारीख तय की थी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई बुधवार को तय करते हुए बीएमसी को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
