देश में बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी तस्वीरों और वीडियो की जांच करने वाले कर्मचारियों की मानसिक सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाके में रहने वाली सोनिया (बदला हुआ नाम) सोशल मीडिया पर ऐसे कंटेंट की जांच करती हैं। उन्हें महीने में करीब 20 हजार रुपए मिलते हैं और रोज लगभग 1500 तस्वीरें व वीडियो देखने पड़ते हैं। हर एक पर फैसला लेने के लिए महज 19 सेकंड का वक्त मिलता है। लगातार खौफनाक कंटेंट देखने से उन्हें पहले माइग्रेन हुआ, फिर घबराहट शुरू हुई और अब बुरे सपने आते हैं। आंखें बंद करते ही बच्चों के शोषण की तस्वीरें सामने घूमने लगती हैं।
अनुज (बदला हुआ नाम) बताते हैं कि लगातार ऐसा कंटेंट देखने से धीरे-धीरे उनकी संवेदनाएं खत्म होने लगीं। उन्हें ऐसे सपने आने लगे जिनमें वे खुद बच्चों का शोषण कर रहे होते थे, और उन्हें डर सताने लगा कि कहीं वे वास्तव में ऐसा अपराध न कर बैठें। सोनिया के नियुक्ति पत्र और गोपनीयता समझौते की जांच की गई। कुल 16 पन्नों के दस्तावेजों में यह नहीं बताया गया कि ऐसे वीडियो से मानसिक नुकसान होने पर उन्हें मदद कैसे मिलेगी।
आईटी उद्योग संगठन नैस्कॉम के मुताबिक, 2021 तक देश में करीब 70 हजार लोग यह काम कर रहे हैं। हर 5 में से 4 कर्मचारी ग्रामीण या वंचित समुदायों से हैं, जबकि इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी आधी या उससे ज्यादा है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऋषिका सिमरन मुखर्जी बताती हैं कि लगातार खौफनाक वीडियो देखने से कर्मचारियों की मानसिक सेहत पर गहरा असर पड़ता है। शुरुआत में अनचाहे कंटेंट बार-बार याद आना, चिड़चिड़ापन और नींद खराब होने जैसी समस्याएं होती हैं। गंभीर स्थिति में यह पीटीएसडी में बदल सकता है, जिसमें डरावने सपने आते हैं और लगातार खतरा महसूस होता है।
मुखर्जी के मुताबिक, इसका असर परिवार पर भी पड़ता है। कर्मचारी अपने पार्टनर से दूर होने लगते हैं, कुछ अपने बच्चों को लेकर जरूरत से ज्यादा सुरक्षात्मक हो जाते हैं, जबकि कुछ परिवार से कटने लगते हैं। लंबे समय तक तनाव, अकेलापन और बेबसी आत्महत्या का जोखिम भी बढ़ा सकते हैं। नौकरी छोड़ने के महीनों बाद भी मानसिक आघात बना रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और साइबर कानून विशेषज्ञ विराग गुप्ता के अनुसार, विदेशी सोशल मीडिया कंपनियां भारत में आउटसोर्सिंग के जरिए कानूनी जवाबदेही से बच रही हैं। कंटेंट मॉडरेटर का इन कंपनियों से सीधा अनुबंध नहीं होने के कारण उन्हें श्रम कानूनों के तहत पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल पाती।
