संसद के आगामी शीतकालीन सत्र से पहले नया परिसीमन विधेयक लाए जाने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इंडिया गठबंधन की चार सूत्री मांग दोहराई है। उन्होंने लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या में कोई बदलाव न करने, निचले सदन में राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा बंटवारा जस का तस रखने, महिला आरक्षण कानून को मौजूदा सीट ढांचे के तहत ही तुरंत लागू करने और इस पूरी व्यवस्था को अगले 25 वर्षों के लिए स्थिर रखने की मांग की।

जयराम रमेश ने कहा कि परिसीमन को लेकर कांग्रेस का रुख पहले जैसा ही है और विपक्ष पहले भी इस मुद्दे पर सरकार के संविधान संशोधन प्रयास को विफल कर चुका है। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) इन सिद्धांतों से पूरी तरह सहमत हैं।

दिसंबर की शुरुआत में शीतकालीन सत्र शुरू होने की संभावनाओं और परिसीमन को लेकर बढ़ती अटकलों के बीच रमेश ने सरकार पर बातचीत नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस विषय पर अभी तक कांग्रेस से संपर्क नहीं किया है। उनके मुताबिक, सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के कई सहयोगी दल भी सरकार के प्रस्ताव की बारीकियों से अनजान हैं। उन्होंने मांग की कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सामने आकर केंद्र की स्पष्ट योजना के बारे में बताएं।

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े आने के बाद परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होती है। उन्होंने आगाह किया कि यदि आबादी के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं दोबारा तय की गईं तो जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है उनके साथ अन्याय हो सकता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष आगामी 2027 की जनगणना को परिसीमन का आधार बनाने के सख्त खिलाफ है।