संविधान दिवस से पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) और मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने अपने-अपने कार्यक्रमों की योजना बनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, BJP ने अपने सांसदों से 26 से 30 नवंबर के बीच अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है। पार्टी का कहना है कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य संविधान के मूल्यों, आदर्शों और नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में जागरूकता फैलाना तथा छात्रों और स्थानीय निवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह अभियान ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है, जब देश के विभिन्न हिस्सों में युवाओं ने विभिन्न मुद्दों पर विरोध-प्रदर्शन किए थे और कई जगह ये प्रदर्शन जारी हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 2015 में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का फैसला किया था।
दूसरी ओर, कांग्रेस ने 'वोट चोरी' के मुद्दे पर रुख कड़ा करते हुए संविधान दिवस के मौके पर संविधान रक्षा मार्च निकालने का ऐलान किया है। पार्टी सभी राज्यों की राजधानियों में कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके अलावा मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं के बूथ स्तरीय सत्यापन के लिए अभियान चलाया जाएगा और ग्राम स्तर पर 'वोट बचाओ, देश बचाओ' चौपाल आयोजित की जाएगी।
कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने पीसीसी अध्यक्षों, महासचिवों और अन्य पदाधिकारियों को जारी परिपत्र में कहा कि 'दिल्ली चलो' अभियान के चौथे चरण के तहत 25 और 26 नवंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम अब बाद की तारीख में आयोजित किए जाएंगे, क्योंकि 26 नवंबर को सभी पीसीसी अपने-अपने राज्यों में संविधान रक्षा मार्च का आयोजन करेंगी।
वेणुगोपाल के मुताबिक, मार्च से पहले 'वोट रक्षक' अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता हर बूथ पर जाकर उन मतदाताओं के नामों का सत्यापन करेंगे, जिन्हें मतदाता सूचियों से हटा दिया गया है। परिपत्र के अनुसार, 22 नवंबर तक जिला कांग्रेस कमेटी स्तर पर बैठकें होंगी, 'वोट रक्षक' नियुक्त किए जाएंगे और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 22 से 30 नवंबर तक हटाए गए मतदाताओं का बूथ स्तर पर सत्यापन किया जाएगा, जिसकी मंडल अध्यक्ष रोजाना निगरानी करेंगे। सत्यापन के निष्कर्षों के आधार पर 29 नवंबर से 15 दिसंबर तक ग्राम स्तर पर 'वोट बचाओ, देश बचाओ चौपाल' आयोजित की जाएगी। बता दें कि कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन की अन्य पार्टियां कथित चुनावी अनियमितताओं और मतदाता सूची में बदलाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार के इस्तीफे की भी मांग की है और उन पर इन अनियमितताओं में मिलीभगत का आरोप लगाया है।
