संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान की सेना पर देश के प्राकृतिक संसाधनों का निजी फायदे के लिए दोहन करने का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत परवथनेनी हरीश ने यह बात लाइबेरिया द्वारा आयोजित प्राकृतिक संसाधनों और संघर्ष से जुड़ी बैठक में कही। भारत का आरोप है कि पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान संसाधनों का इस्तेमाल आम जनता की भलाई के बजाय अपने फायदे के लिए कर रहा है और इसी वजह से राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है।

भारतीय राजदूत ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की उस तस्वीर का जिक्र किया, जिसमें वे पिछले साल सितंबर में विदेशी नेताओं को खनिज पत्थरों से भरा लकड़ी का बक्सा दिखाते नजर आए थे। भारत ने इसे खनिज संपदा के दोहन में सेना की भूमिका का संकेत बताया। बैठक में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया, जिस पर हरीश ने कहा कि भारत द्विपक्षीय विवादों पर चर्चा के इरादे से नहीं आया था, लेकिन पाकिस्तान ने मंच का इस्तेमाल प्रचार के लिए किया, इसलिए जवाब देना जरूरी हो गया। उन्होंने कहा कि संधि पर भारत का रुख स्पष्ट और पहले जैसा ही है।

हरीश ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में सेना ही असल फैसले लेने वाली ताकत है और उसका नेतृत्व आम पाकिस्तानियों के कल्याण से ज्यादा अपने फायदे तथा पड़ोसी देशों के साथ तनाव बढ़ाने को प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि सेना को पड़ोसी देशों के खिलाफ संघर्ष भड़काना बंद करना चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान अब खुद पाकिस्तान को हो रहा है।

भारत ने प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर अपना पक्ष भी रखा। राजदूत ने कहा कि अवैध खनन और तस्करी से मिलने वाला पैसा कई बार सशस्त्र समूहों तक पहुंचता है, जिससे संघर्ष लंबा खिंच जाता है। उन्होंने नए अंतरराष्ट्रीय नियमों के बजाय मौजूदा व्यवस्थाओं के प्रभावी इस्तेमाल पर जोर दिया और किम्बर्ली प्रोसेस का उदाहरण दिया, जिसकी अध्यक्षता भारत वर्ष 2026 में कर रहा है। भारत ने कहा कि खनन वाले इलाकों के स्थानीय लोगों को भी संसाधनों से होने वाली कमाई का फायदा मिलना चाहिए और इस संदर्भ में भारत के खनन कानूनों का उल्लेख किया, जहां कंपनियों के लिए स्थानीय समुदायों के विकास पर खर्च करना अनिवार्य है।