भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग में बड़ा कदम उठाया गया है। टोक्यो में गुरुवार को हुई मंत्रिस्तरीय वार्ता में सहमति बनी कि जापान की सेना अगले साल से अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण भारत की फायरिंग रेंज में कर सकेगी। जापान विशेष रूप से करीब 1000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली टाइप-25 एंटी-शिप मिसाइल और छोटे अटैक ड्रोन का टेस्ट करना चाहता है। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोईजुमी ने कहा कि अगले साल जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स पहली बार भारत की फायरिंग रेंज का इस्तेमाल करेगी और यह रणनीतिक रूप से भी बड़ा कदम है।

जापान के सामने लाइव-फायर टेस्टिंग के लिए पर्याप्त जगह हमेशा से चुनौती रही है, क्योंकि देश कई द्वीपों से मिलकर बना है, यहां आबादी का घनत्व अधिक है और समुद्र के आसपास का स्पेस व्यापारिक गतिविधियों के चलते व्यस्त रहता है। लंबी दूरी की मिसाइलों के परीक्षण के लिए बड़े और सुरक्षित फायरिंग क्षेत्र की जरूरत होती है, जहां मिसाइल दागने के बाद उसके पूरे रास्ते और संभावित प्रभाव वाले इलाके पर निगरानी रखी जा सके। भारत के पास विशाल सैन्य प्रशिक्षण क्षेत्र और समुद्र में बड़े ऑपरेशनल स्पेस उपलब्ध हैं।

सहयोग सिर्फ मिसाइल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है। दोनों देश रक्षा तकनीक और सैन्य उत्पादन में भी साथ बढ़ रहे हैं और यूनिकॉर्न स्टील्थ नेवल मास्ट सिस्टम के प्रोजेक्ट्स को जल्द अंतिम रूप देना चाहते हैं। 'डिजाइन विथ जापान, मेक इन इंडिया' के तहत फरवरी 2027 तक भारत की ओर से जरूरी अनुमति मिलने की उम्मीद है। यूनिकॉर्न में युद्धपोत पर अलग-अलग जगह लगे कई एंटीना और संचार उपकरणों को एक ही ऊंचे ढांचे में लगाया जाता है, जिसे जापान ने विकसित किया है।

दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा के लिए भी साथ काम करने का फैसला किया है। भारतीय और जापानी नौसेना समुद्र व आसमान में निगरानी, खुफिया जानकारी साझा करने, समुद्र में फंसे लोगों को बचाने और आपदा के समय राहत पहुंचाने में सहयोग करेंगी। समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने की तकनीक भी बेहतर बनाई जाएगी और नौसैनिक जहाज बनाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। हवाई क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ रहा है; 'वीर गार्जियन-26' सैन्य अभ्यास के दौरान जापान के लड़ाकू विमानों ने पहली बार भारत का दौरा किया। अब सैन्य अभ्यास को और आधुनिक बनाया जाएगा, जिनमें ड्रोन और बिना पायलट वाले दूसरे सैन्य उपकरण शामिल होंगे, और जरूरत पड़ने पर कम समय के नोटिस पर संयुक्त अभ्यास भी किया जा सकेगा।

संयुक्त बयान में आतंकवाद पर साझा चिंता जताई गई है। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद समेत हर तरह के आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की कड़े शब्दों में निंदा की। बयान में अलकायदा, ISIS, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध आतंकी संगठनों का उल्लेख किया गया है। दोनों देशों ने आतंकियों को मिलने वाली सुरक्षित पनाहगाह, आर्थिक मदद और सीमा पार आवाजाही रोकने के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया।