सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने भारतीय संविधान पर तीखी टिप्पणी करते हुए इसे धोखा, दिखावा और ठगी बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें एक कार्यक्रम में बुलाते हैं, जिसमें आमतौर पर राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होते हैं और मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज, केंद्रीय कानून मंत्री तथा अटॉर्नी जनरल जैसे लोग शामिल होते हैं। काटजू ने कहा कि वह इस कार्यक्रम में कभी नहीं जाते, क्योंकि उनकी नजर में संविधान का मकसद भारतीय लोगों को धोखा देना और बेवकूफ बनाना है।

काटजू ने आगे लिखा कि संविधान अपनी प्रस्तावना में 'हम लोग', लोकतांत्रिक और संप्रभु जैसे शब्दों का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए करता है कि भारत में लोग ही शासक हैं, जबकि उनके मुताबिक सच्चाई यह है कि मुट्ठी भर बदमाश ही असली शासक हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में बताए गए मौलिक अधिकारों का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि गरीबी सभी अधिकारों को खत्म कर देती है और भारत में गरीबी बहुत ज्यादा है। उनके अनुसार, बोलने की आजादी जैसे अधिकार उस व्यक्ति के काम के नहीं हैं जो गरीब, भूखा या बेरोजगार है, उसे खाना और नौकरी चाहिए।

पूर्व जज ने कहा कि संविधान तब तक सिर्फ कागज का टुकड़ा है जब तक उसे जमीन पर लागू न किया जाए। उन्होंने कहा कि संविधान में भारत को सेक्युलर देश लिख देने से वह असल में सेक्युलर नहीं हो जाता और यह इस बात से साफ है कि अल्पसंख्यकों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। उनका दावा है कि भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई हैं और उसे एक बिजूका और खोखला खोल बना दिया गया है।

काटजू ने बताया कि उन्होंने भारत के एक नए संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया है, जो 1950 में बनाए गए संविधान की जगह लेगा। उनके मुताबिक, इस पर देश के महान लोग विचार करेंगे और अगर यह सही लगा तो इसे अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1950 में संविधान बने काफी समय हो गया है और बदले हुए हालात को देखते हुए नया संविधान बनाना और लागू करना जरूरी हो गया है।