सरकारी आवास पर जली हुई नकदी मिलने के मामले में विवादों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा ने एक बार फिर खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने हाई कोर्ट जज के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का भी विरोध किया है। जस्टिस वर्मा का तर्क है कि उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के पद से 9 अप्रैल 2026 को ही इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में उन्हें पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का कोई संवैधानिक आधार नहीं बचता।
लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को 10 सितंबर को लिखे पत्र में जस्टिस वर्मा ने अपने आवास पर मिले नोटों की जानकारी होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि जिस कमरे में नकदी मिलने की बात कही जा रही है, उसे वह स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल करते थे। यह कमरा मुख्य भवन से अलग था और इसके पीछे के गेट पर कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं रहता था। जस्टिस वर्मा ने यह भी कहा कि जली हुई नकदी मिलने की घटना वाले दिन वह छुट्टी पर गए हुए थे। उन्होंने अपने इस्तीफे को आरोपों की स्वीकृति के तौर पर नहीं देखे जाने की बात कही।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बनाई गई कमिटी ने जस्टिस वर्मा के जवाब को संतोषजनक नहीं माना था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में आरोपों को सही मानते हुए उन्हें दोषी करार दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर 500 रुपए की नकदी मिली थी और वह अब तक यह स्पष्ट नहीं कर सके हैं कि यह पैसा वहां कैसे पहुंचा। लोकसभा अध्यक्ष के मुताबिक, जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव जल्द ही दोनों सदनों में रखा जाएगा।
