कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के पास पर्याप्त पानी होने पर वह तमिलनाडु को कावेरी का जल अवश्य देता, लेकिन फिलहाल कर्नाटक अपनी पेयजल जरूरतें पूरी करने के लिए भी संघर्ष कर रहा है। यह बयान सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु सरकार की दो याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद आया। इन याचिकाओं में कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए 11 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसी) कावेरी जल छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

शिवकुमार ने पत्रकारों से कहा कि अगर उनके पास पानी होगा तो वे निश्चित रूप से तमिलनाडु को पानी देंगे, लेकिन पीने के लिए भी पानी नहीं है और उन्हें अपने राज्य की रक्षा करनी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही किसानों को पानी की उपलब्धता के बारे में आगाह किया था। उनके अनुसार, तमिलनाडु की याचिकाओं का खारिज होना मौजूदा स्थिति की सच्चाई बताता है और तमिलनाडु, कर्नाटक तथा पूरी दुनिया जानती है कि कहां कितना पानी उपलब्ध है।

शुक्रवार को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने तमिलनाडु की दोनों याचिकाएं खारिज कर दीं। पीठ ने कहा कि तमिलनाडु की ओर से दायर तीसरी अर्जी भी खारिज की जाएगी, जिसमें अतिरिक्त दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेने की मांग की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की स्थिति इतनी खराब है कि उन्होंने इस साल कावेरी नदी को पारंपरिक 'बागिना' अर्पित करने की रस्म भी नहीं निभाई।

शिवकुमार की यह टिप्पणी तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर समेत कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा कावेरी जल और मेकेदाटू परियोजना को लेकर कर्नाटक पर की गई टिप्पणियों के बीच आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ मित्रों ने इस मुद्दे पर बात की है और वह उन्हें तथ्यों तथा अदालत के आदेश के बारे में बताएंगे। उन्होंने कहा कि वह इस मामले की जानकारी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी दे रहे हैं। मेकेदाटू कर्नाटक की प्रस्तावित बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसके तहत बेंगलुरु दक्षिण जिले के कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर एक बैलेंसिंग जलाशय बनाया जाना है। इसका उद्देश्य पेयजल उपलब्ध कराने के साथ बिजली उत्पादन करना भी है। तमिलनाडु इस परियोजना का विरोध कर रहा है और राज्य को आशंका है कि इससे कावेरी नदी के पानी में उसका हिस्सा प्रभावित हो सकता है।