भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की हवाई सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत ने इजराइल के साथ 1,976.40 करोड़ रुपये का रक्षा समझौता किया है। रक्षा मंत्रालय और इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (आईएआई) के बीच यह करार नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हस्ताक्षरित हुआ। समझौते के तहत युद्धपोतों पर तैनात बराक-1 प्वाइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिससे नौसेना की हवाई सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
आधुनिकीकरण के दौरान मिसाइल प्रणाली के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में व्यापक बदलाव किए जाएंगे। साथ ही ऐसे पुराने उपकरण भी बदले जाएंगे, जो अब उपलब्ध नहीं हैं। इसका मकसद मौजूदा प्रणाली को बेहतर तरीके से काम करने लायक बनाए रखना है।
बराक-1 इजराइल में विकसित कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसकी मारक क्षमता करीब 12 किलोमीटर है। यह लड़ाकू विमानों से लेकर ड्रोन तक को निशाना बना सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत वर्टिकल लॉन्च तकनीक है, जिसमें मिसाइल को सीधे ऊपर की ओर दागकर हवाई खतरे की दिशा में मोड़ा जा सकता है। इससे युद्धपोत के किसी भी तरफ से आने वाले हमले का जवाब देना संभव होता है। गाइडेंस के लिए कमांड-टू-लाइन-ऑफ-साइट तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।
इस बीच भारत बराक-1 की जगह स्वदेशी मिसाइल प्रणाली लाने की दिशा में भी काम कर रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल (वीएल-एसआरएसएएम) विकसित कर रहा है, जो भविष्य में बराक-1 की जगह लेगी। इससे नौसेना की हवाई सुरक्षा मजबूत होने के साथ स्वदेशी रक्षा तकनीक को भी बढ़ावा मिलेगा।