राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की सुजापुर विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की विधायक सबीना यास्मीन और उनके पति मोहम्मद मेहबूब आलम को नया समन जारी किया है। दोनों को हालिया विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के दौरान मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दोनों को अगले सप्ताह कोलकाता स्थित एनआईए कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में एजेंसी दूसरी बार विधायक सबीना यास्मीन से पूछताछ करेगी। इससे पहले सितंबर में भी एनआईए उनसे पूछताछ कर चुकी है।
सबीना यास्मीन पश्चिम बंगाल विधानसभा की उन मौजूदा टीएमसी विधायकों में शामिल हैं, जो पार्टी के मूल लेकिन अल्पमत वाले गुट के साथ बनी हुई हैं। इस गुट का नेतृत्व पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं। यास्मीन पिछली ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं।
मोथाबाड़ी की यह घटना इसी साल अप्रैल में मालदा जिले के कालियाचक-द्वितीय ब्लॉक के अंतर्गत हुई थी। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं से जुड़े मामलों के निपटारे में जुटे न्यायिक अधिकारियों को एक हिंसक भीड़ ने स्थानीय प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के कार्यालय में कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-12 को भी जाम कर दिया था। इसके अलावा न्यायिक अधिकारियों के इस्तेमाल में आने वाले वाहनों पर हमला किया गया था। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना के बाद तत्कालीन राज्य सरकार और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की तीखी आलोचना हुई थी। हालांकि, पार्टी के एक धड़े ने इस हमले को एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने से नाराज लोगों का स्वत:स्फूर्त आक्रोश बताने की कोशिश की थी।
बाद में इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। मोथाबाड़ी घटना के संबंध में कुल 12 मामले दर्ज किए गए। एजेंसी अब तक दो आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है, जिनमें एक 54 पन्नों और दूसरी 11 पन्नों की है। दोनों आरोपपत्रों में कुल 23 आरोपियों के नाम शामिल हैं। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं। इनमें हत्या का प्रयास, सरकारी कर्मचारियों पर हमला, उत्पीड़न, अवैध रूप से बंधक बनाना, सरकारी कामकाज में बाधा डालना और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं।