आत्मकथा प्रकाशित होने के बाद सोनिया गांधी को लेकर नई जानकारियां सामने आ रही हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर नए आरोप लगाए हैं। 'कांग्रेस का काला अध्याय' नाम की सीरीज में उन्होंने दावा किया कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद इंदिरा गांधी की सरकार ने सोनिया गांधी को मारुति कंपनी का डायरेक्टर बना दिया था और उनके शेयर भी तय किए गए थे। दुबे ने इसे अनुचित लाभ देने जैसा बताया है।

दुबे ने लिखा कि भारत सरकार के नियमों के अनुसार कोई भी विदेशी नागरिक किसी भारतीय कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, फिर सोनिया गांधी 1970 में डायरेक्टर कैसे बन गईं। उन्होंने दावा किया कि 21 नवंबर 1970 को संजय गांधी ने सोनिया गांधी की मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया और सोनिया गांधी ही मारुति की असली मालकिन थीं। उनके मुताबिक कंपनी की स्थापना 1970 में हुई, लेकिन 1968 में ही इसे भारत सरकार से कारें बनाने की अनुमति वाला पत्र मिल गया था।

सांसद ने आरोप लगाया कि 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक कैबिनेट आदेश जारी किया, जिससे सोनिया गांधी की कंपनी को कारें बनाने की इजाजत मिल गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि 3 अप्रैल 1972 को संजय गांधी ने इस कंपनी के लिए भारत सरकार के खर्च पर दुनिया भर की यात्रा की और प्रधानमंत्री कार्यालय ने कंपनी को स्थापित करने में भूमिका निभाई। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर एक निजी कंपनी का दफ्तर कैसे खुल गया और प्रधानमंत्री के निजी सचिव आरके धवन इसके निदेशक कैसे बन गए।

दुबे ने मारुति परियोजना के लिए जमीन आवंटन पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि उस समय हरियाणा सरकार के नियमों के तहत किसी विदेशी नागरिक के नाम पर जमीन आवंटित नहीं की जा सकती थी, फिर भी 1970 में सोनिया गांधी को जमीन कैसे आवंटित कर दी गई। उन्होंने पूछा कि क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण सिर्फ इसलिए नहीं किया गया था ताकि उनकी कंपनियों को लोन दिया जा सके। सांसद ने दावा किया कि राज्य सरकारों को मारुति को बस की बॉडी बनाने के लिए एडवांस पेमेंट करने का निर्देश दिया गया था, जबकि कंपनी का कामकाज शुरू भी नहीं हुआ था, और सरकारी कंपनियों ने बिना भुगतान के मारुति को सीमेंट, स्टील और कोयला उपलब्ध करा दिया था।