विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में 48 सवालों की एक सूची सौंपी है, जिनका जवाब निर्वाचन आयुक्तों से व्यक्तिगत रूप से मांगा गया है। विपक्षी गठबंधन का आरोप है कि निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया, उसमें वोट चोरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े किसी भी मुख्य सवाल का जवाब नहीं दिया गया।

विपक्ष का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में भारी खामियां रहीं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे गए और वोट चोरी का रास्ता साफ हुआ। अपनी सूची में विपक्षी नेताओं ने पूछा है कि देशव्यापी एसआईआर कराने, फॉर्म 6 में बदलाव करने और ईआरओएनईटी तथा ईसीआईएनईटी के केंद्रीकरण का फैसला किसने किया। यह भी पूछा गया है कि कितने फैसलों पर अन्य दो चुनाव आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त से असहमत थे।

निर्वाचन आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा था कि फॉर्म 6 में बदलाव करने का अधिकार आयोग के पास नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के पास होता है। यह विवाद तब शुरू हुआ, जब विपक्षी नेताओं ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।

अक्टूबर 2026 में इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।