शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की संसदीय समिति ने अगले एक साल में चर्चा के लिए 18 विषय तय किए हैं, जिनमें भारत-पाकिस्तान संबंध भी शामिल हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस बार यह चर्चा पहले से अधिक विस्तृत होगी और इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में रखा जाएगा। इससे पहले जून में विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने भारत-पाकिस्तान सीमा से जुड़े एक मुद्दे पर समिति के साथ चर्चा की थी। वह बैठक 22 से 25 जून तक जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह के दौरे से पहले हुई थी।

भारत और पाकिस्तान के संबंध दशकों से खराब चल रहे हैं और दोनों देशों के बीच वार्ता बंद है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पहली बार पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंकवादी लॉन्चिंग पैड और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके बाद संबंध और बिगड़ गए। 10 अक्टूबर को एशियालिंक में लिखे एक लेख में थरूर ने कहा था कि मौजूदा गतिरोध को सामान्य ठहराव नहीं, बल्कि जानबूझकर अपनाई गई अलग होने की रणनीति माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जब तक पाकिस्तान की सोच नहीं बदलती, पूरे उपमहाद्वीप में खामोशी बनी रहेगी और किसी बड़ी तबाही वाली गलती का खतरा भी बना रहेगा।

भारत का रुख स्पष्ट है कि जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तब तक के लिए रोक दिया है जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह और स्थायी रूप से खत्म नहीं कर देता। अटारी सीमा भी बंद कर दी गई और दोनों देशों के बीच व्यापार पर भी रोक लगा दी गई है।

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। ऑपरेशन का मकसद जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े नेटवर्क को खत्म करना था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंकवाद की जड़ें जहां से भी पनपती हैं, वहां कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भारत किसी भी तरह की परमाणु ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेगा।