भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देने की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी अब नए वादों, नई रणनीति और नए सहयोगियों के साथ जनता के बीच जाने की योजना बना रही है। इस बार पार्टी का सबसे ज्यादा जोर दलित मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने पर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 'मजबूत दलित' का नारा देने वाले अखिलेश यादव के लिए पूरे राज्य में सबसे कमजोर स्थिति इसी क्षेत्र में मानी जाती है, और अब नई चुनौतियां भी सामने हैं।
पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार जनता रालोद को भाजपा के साथ और कांग्रेस को सपा के साथ देखेगी। रालोद से गठबंधन टूटने के बाद जाट वोटरों का समर्थन हासिल करना सपा के लिए चुनौती है। वहीं ओवैसी और चंद्रशेखर का गठबंधन अखिलेश यादव के लिए बड़ी परीक्षा है। मुस्लिम और दलितों को केंद्र में रखकर बने इस गठबंधन के संभावित असर से अपने मुस्लिम-दलित मतों को एकजुट रखना भी अखिलेश के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। जाट वोटों के लिए उन्हें अतिरिक्त मेहनत करनी होगी, जबकि दूसरी मुश्किल यह है कि इस इलाके में सपा के ओबीसी वोटरों की तादाद पूर्वांचल, मध्य या बुंदेलखंड जितनी नहीं है।
इस बीच, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मंगलवार को होने वाली बैठक टल गई है। कांग्रेस ने सीट बंटवारे पर अंतिम फैसले के लिए 15 दिसंबर तक की समय सीमा तय की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बीच हाल ही में हुई बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है कि दोनों दल सीट बंटवारे पर सीधे चर्चा करने के बजाय एक समन्वय समिति का गठन करेंगे।
