भाजपा को कड़ी चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी नए वादों, नई रणनीति और नए सहयोगियों के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी में है। इस बार पार्टी का सबसे ज्यादा जोर दलित वोटरों के बीच अपनी पैठ गहरी करने पर है। पश्चिमी यूपी में मजबूत दलित का नारा देने वाले अखिलेश यादव के लिए पूरे राज्य में सबसे कमजोर स्थिति इसी हिस्से में है और अब नई चुनौतियां भी अलग से हैं।

पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार जनता रालोद को भाजपा के साथ और कांग्रेस को सपा के साथ देखेगी। रालोद से गठबंधन टूटने के बाद जाट वोटरों का समर्थन पाने की चुनौती सपा के सामने है। वहीं, ओवैसी और चंद्रशेखर का गठबंधन अखिलेश यादव के लिए बड़ी परीक्षा है। मुस्लिम और दलितों को केंद्र में रखकर बने इस गठबंधन के संभावित असर से अपने मुस्लिम-दलित मतों को एकजुट रखना अखिलेश के लिए चुनौतीपूर्ण है। जाट वोटों के लिए उन्हें अतिरिक्त मेहनत करनी है, तो दूसरी मुश्किल यह है कि इस इलाके में सपा का ओबीसी वोटर आधार पूर्वांचल, मध्य या बुंदेलखंड जितना मजबूत नहीं है।

इस बीच, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मंगलवार को होने वाली बैठक टल गई है। कांग्रेस ने सीट बंटवारे पर अंतिम फैसले के लिए 15 दिसंबर तक की समय सीमा तय की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बीच हाल में हुई बातचीत के बाद यह तय किया गया कि दोनों दल सीट बंटवारे पर सीधे चर्चा के बजाय एक समन्वय समिति का गठन करेंगे।