जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने धनबाद में अवैध कोयला खनन के मामले में खान सुरक्षा महानिदेशालय (DGMS) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए छह सवालों के जवाब में कार्यालय ने हर बार कहा कि मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं है। राय ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री से DGMS तथा केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।

धनबाद में मुख्यालय वाले इस महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यक्षेत्र में झारखंड के धनबाद, रांची, कोडरमा, रामगढ़ और चाईबासा आते हैं। इसके प्रमुख दायित्वों में खदानों का नियमित निरीक्षण, खनन दुर्घटनाओं और श्रमिकों की शिकायतों की जांच, योग्य व्यक्तियों को सक्षमता प्रमाणपत्र देना तथा सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना शामिल है।

राय के अनुसार, पिछले दो-तीन वर्षों में खनन क्षेत्रों में भू-धंसान, बंद खदानों से अवैध खनन और खदानों के चाल धंसने की कई घटनाएं हुईं, लेकिन इनके संबंध में महानिदेशालय की जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई। दामोदर बचाओ आंदोलन के वरिष्ठ सलाहकार और धनबाद के सामाजिक कार्यकर्ता विजय कुमार झा ने आरटीआई के तहत छह बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी, जिनमें असुरक्षित घोषित खदानों की संख्या और सूची, घोषणा की तिथि व प्रबंधन का विवरण, असुरक्षित घोषित करने के कारण और लागू वैधानिक प्रावधान तथा सुरक्षा के लिए प्रबंधन को दिए गए निर्देश और सुधारात्मक कार्रवाई का ब्योरा शामिल था।

राय ने कहा कि दामोदर नदी की धारा मोड़कर उसके पेट में खनन, जमुनिया नदी के पेट और किनारों पर खनन तथा अवैध खनन से कतरी जैसी प्रमुख नदी के अस्तित्व को खतरे में डालने की शिकायतें हुईं, फिर भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने महानिदेशालय, सरकारी अधिकारियों और अवैध खनन माफिया के बीच संभावित संबंधों की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री को शीघ्र विस्तृत प्रतिवेदन सौंपेंगे।