पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को बांग्लादेश के हालात पर गहरी चिंता जताई और कहा कि वह प्रदेश में व्याप्त आशंकाओं से विदेश मंत्री एस जयशंकर को अवगत कराने के लिए उनसे संपर्क करेंगे। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार पड़ोसी देश से भारत आए धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए अंतिम तारीख बढ़ाने का अनुरोध करते हुए केंद्र को पत्र लिख सकती है।
बांग्लादेश के घटनाक्रम को बेहद पीड़ादायक बताते हुए शुभेंदु अधिकारी ने पत्रकारों से कहा कि पश्चिम बंगाल में इसको लेकर व्यापक चिंता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के रिश्तेदार सीमा पार रहते हैं। उन्होंने कहा कि तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं और उन्हें फोन आ रहे हैं। लोग बहुत चिंतित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल के करीब दो करोड़ लोगों के रिश्तेदार वहां रहते हैं और वहां के घटनाक्रम का असर यहां भी पड़ रहा है। हालांकि, उन्होंने राज्य पर अशांति के असर की प्रकृति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। बांग्लादेश में हिंसा की खबरों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई भी फैसला लेना या आधिकारिक बयान जारी करना विदेश मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत शरणार्थियों के भारत आने की संभावना पर उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून की कट-ऑफ तारीख 31 दिसंबर, 2014 है, जबकि बांग्लादेश से आने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई न करने का प्रावधान 31 दिसंबर, 2024 तक लागू था। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वे केंद्रीय गृह मंत्री से इस समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध करेंगे। मेडिकल वीजा के मुद्दे पर उन्होंने अलग बयान देने से बचते हुए कहा कि मानवीय आधार पर केंद्र सरकार के नियमों के तहत इलाज के लिए भारत आने वालों को चिकित्सा सुविधा मिलेगी।
दूसरी ओर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने भी बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों और हत्याओं पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश लहूलुहान है और वहां हमारे भाई लहूलुहान हो रहे हैं। उन्होंने इसके विरोध में सड़कों पर उतरने का आह्वान किया। विभाजन के लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने दावा किया कि यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रधानमंत्री बने होते, तो वे द्वि-राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर देश को भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में विभाजित नहीं होने देते। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश आज भी 1972 के विभाजन के जख्मों को ढो रहा है।
