सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह जनवरी में उन याचिकाओं के समूह पर सुनवाई करेगा, जिनमें 2022 के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शक्तियों को बरकरार रखा गया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत तथा जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने यह मामला आया। मामले में पेश हुए वकीलों ने जल्द सुनवाई की तारीख देने का अनुरोध किया, जिस पर बेंच ने कहा कि सुनवाई जनवरी में हो सकती है और तारीख की सूचना दी जाएगी।

गौरतलब है कि जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की शक्तियों को बरकरार रखा था। कोर्ट ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत ईडी को धनशोधन के मामलों में गिरफ्तारी करने, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने तथा तलाशी लेने और सामान जब्त करने का अधिकार है। कोर्ट ने पीएमएलए के कुछ प्रावधानों की वैधता भी बरकरार रखी थी और कहा था कि यह कोई साधारण अपराध नहीं है। यह फैसला 200 से ज्यादा याचिकाओं के एक समूह पर आया था, जिनमें पीएमएलए के अलग-अलग प्रावधानों को चुनौती दी गई थी।

पिछले साल 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह पहले यह देखेगा कि पुनर्विचार याचिकाओं पर दोबारा सुनवाई की जा सकती है या नहीं। कोर्ट ने कहा था कि ईडी ने तीन शुरुआती मुद्दे उठाए हैं, जो मुख्य रूप से पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई की योग्यता से जुड़े हैं, और याचिकाकर्ताओं ने विचार के लिए 13 सवाल रखे हैं। कोर्ट ने कहा था कि पहले सभी पक्षों को इस बात पर सुना जाएगा कि इन याचिकाओं पर दोबारा सुनवाई हो सकती है या नहीं, उसके बाद उठाए गए सवालों पर सुनवाई होगी।

केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई उन दो खास मुद्दों से आगे नहीं बढ़ सकती, जिन पर अगस्त 2022 में नोटिस जारी करने वाली बेंच ने विचार किया था। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि नोटिस पहले आरोपी को ईसीआईआर की कॉपी देने और दूसरे, पीएमएलए की धारा 24 के तहत सबूत देने की जिम्मेदारी आरोपी पर डालने से जुड़े मुद्दों पर जारी किए गए थे।