सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यौन अपराधों की बार-बार शिकायत करने वाले लोगों का डेटाबेस बनाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि हर व्यक्ति को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है और कोई व्यक्ति 100 शिकायतें भी दर्ज करा सकता है। पीठ ने कहा कि अगर शिकायत झूठी पाई जाती है तो कानून में उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। यह जनहित याचिका शोनी कपूर ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त के खिलाफ दायर की थी।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि हर किसी को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है, चाहे वह 100 शिकायतें ही क्यों न करे, और झूठी शिकायत के परिणाम भुगतने होंगे। पीठ ने याचिका में मांगे गए डेटाबेस पर चिंता जताते हुए कहा कि इस तरह का रिकॉर्ड रखने से यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान उजागर होने का गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। अदालत ने सवाल उठाया कि जब मौजूदा कानून में पीड़ितों की पहचान सुरक्षित रखने और शिकायतों की जांच के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं तो अलग से पहचान से जुड़ा डेटाबेस बनाने की जरूरत क्या है।

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि देश के हर जिले के पुलिस मुख्यालय में एक व्यवस्थित डेटाबेस बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों की शिकायतों का रिकॉर्ड रखना है जो कथित तौर पर बार-बार यौन अपराधों की शिकायत दर्ज कराते हैं। पीठ के पूछने पर वकील ने स्पष्ट किया कि इसमें शिकायतकर्ताओं की जानकारी रखने की मांग की गई है, आरोपियों की नहीं, और दलील दी कि कुछ लोग बार-बार शिकायत दर्ज कराकर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हैं।

न्यायमूर्ति बागची ने पूछा कि जब यौन अपराधों की जांच के लिए पहले से कई प्रक्रियाएं मौजूद हैं तो ऐसे डेटाबेस की जरूरत क्यों है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान जरूरत के अनुसार मेडिकल जांच और डीएनए प्रोफाइलिंग जैसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं और कानून के तहत पीड़ितों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए जाते हैं, जिससे शिकायतों की जांच और पुष्टि के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था मिलती है। इन दलीलों और पीड़ितों की पहचान उजागर होने की आशंका को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी।