शैक्षणिक सत्र 2027 से छात्रों को भारत में रहकर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन और इटली के 20 से अधिक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का मौका मिलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की मंजूरी के साथ आगामी जनवरी सत्र से इन विश्वविद्यालयों में स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों में दाखिले का रास्ता खुल गया है। सामान्य शिक्षा के साथ एआई और साइबर सिक्योरिटी जैसे विषयों में भी पढ़ाई का मौका मिलेगा। इनके कैंपस गिफ्ट सिटी गुजरात, बंगलूरु, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई और चेन्नई में होंगे।

भारत में रहकर विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली डिग्री भारतीय डिग्री के बराबर मानी जाएगी। छात्रों को डिग्री समकक्षता के लिए अलग से कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। इस डिग्री को भारत में उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए मान्यता दी गई है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, अगले सत्र से भारतीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव दिखेगा। छात्रों को विदेशी डिग्री के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं रहेगी और अभिभावकों की जेब पर करीब 30 फीसदी की कमी आएगी।

फिलहाल 20 विश्वविद्यालयों को लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) जारी किए जा चुके हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए अनुमति प्रक्रिया आसान बनाने के लिए यूजीसी ने सिंगल-विंडो क्लियरेंस व्यवस्था शुरू की है। दाखिले के लिए 12वीं में 75 प्रतिशत तथा यूजी में 55 से 70 प्रतिशत अंक जरूरी होंगे, जबकि बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी में 70 फीसदी से अधिक अंक होने जरूरी होंगे। विदेशी विश्वविद्यालयों के यूजी और पीजी कोर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टैम्म, डाटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसी उभरती फील्ड में पढ़ाई का मौका मिलेगा। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत छात्र एक से दो सेमेस्टर विदेश में पढ़ सकेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क दो प्लस एक मॉडल अपना रही है, जबकि ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के छात्र ब्रिटेन में मौजूद एआई सुपरकंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकेंगे।

यूजीसी की उच्चस्तरीय समिति इन कैंपसों में पढ़ाई, दाखिले, पाठ्यक्रम, फीस, कैंपस लाइफ, परीक्षा और मूल्यांकन की निगरानी करेगी। छात्र अपनी दिक्कतें इस समिति के समक्ष रख सकेंगे, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय की मंजूरी के साथ मानकों को पूरा करने के बाद यूजीसी ने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन और इटली के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने की अनुमति दी है। इनमें यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन, ब्रिस्टल, यॉर्क, इलिनोइस टेक, लिवरपूल और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान शामिल हैं। यूजीसी ने यह अनुमति दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज को ही दी है। विश्वविद्यालयों ने मेट्रो सिटी या उससे लगते शहरों में कैंपस खोलने का फैसला किया है, ताकि छात्रों को रहने और रोजगार का सीधा मौका मिल सके।

मौजूदा समय में भारत में केवल तीन विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपसों में कक्षाएं चल रही हैं। इन सभी में मिलाकर पहले साल में 250 से भी कम छात्रों ने दाखिला लिया। इनमें यूनिवर्सिटी ऑफ साउथेम्प्टन ने अगस्त 2025 से गुरुग्राम में कक्षाएं शुरू की थीं, जबकि यूएनएसडब्ल्यू सिडनी ने अगस्त 2026 में बंगलूरू में कक्षाएं शुरू कीं। भारत में चल रहे इन कैंपसों में ट्यूशन फीस लगभग 11.5 लाख रुपये सालाना से शुरू होती है, जबकि इन्हीं विश्वविद्यालयों के विदेशी कैंपस में पढ़ाई करने पर यहां की तुलना में ज्यादा पैसे लगेंगे।