अरुणाचल प्रदेश के सियांग घाटी में प्रस्तावित मेगा बांध के विरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी चिंताओं का समाधान बातचीत से किया जाएगा। इटानगर में अरुणाचल प्रदेश पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर देने के लिए आयोजित समारोह में शाह ने कहा कि सरकार स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर ही परियोजना पर आगे बढ़ेगी और क्षेत्र की संस्कृति, परंपरा तथा धार्मिक पहचान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

गृह मंत्री ने कहा कि उन्हें इस प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय समुदायों की आशंकाओं की जानकारी है और वह खुद लोगों की चिंताओं को समझने तथा उनका समाधान निकालने के लिए अरुणाचल प्रदेश आए हैं। उन्होंने 11,200 मेगावाट क्षमता वाली सियांग अपर मल्टीपर्पज परियोजना (SUMP) को देश और राज्य के विकास के लिए अहम बताया। शाह ने कहा कि परियोजना से प्रभावित होने की आशंका वाले लोगों को देश के सबसे बेहतर पुनर्वास और पुनर्स्थापन पैकेज में से एक दिया जाएगा।

यह बयान ऐसे समय आया है जब पूर्वी सियांग जिले में परियोजना के विरोध में प्रदर्शन हिंसक हो चुके हैं। अक्टूबर में प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी के कार्यालय में आग लगा दी थी, एक पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया था और तीन राजनीतिक नेताओं के आवासों में तोड़फोड़ की थी। इस दौरान पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। इससे पहले 12 घंटे के बंद के दौरान भी तनाव की स्थिति बनी थी और एक दिन पहले पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े थे, जिसमें चार लोग घायल हो गए थे।

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हिंसा की निंदा करते हुए प्रदर्शनकारियों से अपनी मांगें शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाने की अपील की थी। स्थानीय लोगों का विरोध मुख्य रूप से इस आशंका को लेकर है कि बांध बनने से उन्हें अपने घर और जमीन छोड़नी पड़ सकती है, साथ ही क्षेत्र के नाजुक पर्यावरण और पुश्तैनी जमीन के पानी में डूबने की चिंता जताई जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार परियोजना को रणनीतिक लिहाज से भी अहम मानती हैं। आदि समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन और सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम ने अमित शाह को संयुक्त ज्ञापन भी सौंपा है।