असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (एएमसीएच), डिब्रूगढ़ ने स्नातकोत्तर छात्रों को प्रशिक्षण अवधि पूरी होने तक शादी जैसे निजी फैसले टालने की सलाह वाला अपना आदेश वापस ले लिया है। चिकित्सा विभाग ने यह आदेश बुधवार को जारी किया था, जिस पर विभागाध्यक्ष प्रशांत दिहिंगिया के हस्ताक्षर थे। आदेश में कहा गया था कि सामान्य चिकित्सा विभाग के सभी स्नातकोत्तर छात्रों को उनकी प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूरी होने तक शादी जैसे निजी फैसले टालने की सलाह दी जाती है। इसमें यह भी कहा गया था कि छात्रों का पूरा ध्यान शैक्षणिक कार्यक्रम पर रहना चाहिए और उनका समय मरीजों के इलाज, देखभाल, पढ़ाई और अनुसंधान से जुड़ी जरूरतों के लिए समर्पित रहना चाहिए।
आदेश सार्वजनिक होते ही सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना शुरू हो गई और कई लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया। डॉक्टरों के संगठनों ने भी इस पर कड़ी नाराजगी जताई। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (एफएआईएमए) ने आदेश की कड़ी आलोचना करते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। संगठन ने सोशल मीडिया पर कहा कि इसी तर्क से विभागाध्यक्षों को भी सेवानिवृत्ति तक 24 घंटे अस्पताल में रहना चाहिए, क्योंकि मरीजों की देखभाल की जिम्मेदारी सभी पर बराबर लागू होनी चाहिए। एफएआईएमए ने कहा कि प्रशासकों को ड्यूटी के घंटों को नियंत्रित करना चाहिए, रेजिडेंट डॉक्टरों की निजी जिंदगी को नहीं, क्योंकि रेजिडेंसी एक स्नातकोत्तर कोर्स है, ब्रह्मचर्य की शपथ नहीं।
इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि आदेश तुरंत वापस ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, डिब्रूगढ़ के चिकित्सा विभाग ने 18 नवंबर 2026 को जारी अपना पुराना आदेश वापस ले लिया है। यह आदेश संख्या MED/2026/5700 था, जो स्नातकोत्तर प्रशिक्षुओं को उनकी रेजिडेंसी अवधि के दौरान निजी फैसलों को लेकर दी गई सलाह से जुड़ा था।
विभाग ने 18 नवंबर 2026 को ही नया आदेश संख्या MED/2026/5900 जारी किया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने आदेश वापस लेने का नोटिस भी साझा किया, जिसमें कहा गया है कि इस आदेश को रद्द कर दिया गया है और इस नोटिस जारी होने की तारीख से इसे वापस लिया हुआ माना जाएगा।