बलरामपुर जिले में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के तहत अब तक हिंसा की शिकार 219 महिलाओं और बालिकाओं को कुल ₹8.16 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। जिला प्रोबेशन विभाग को इस योजना के लिए कुल 595 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिला संचालन समिति द्वारा सत्यापन के दौरान 351 आवेदन अपात्र पाए जाने पर निरस्त कर दिए गए, जबकि 243 आवेदनों को स्वीकृति मिली। एक मामला अभी सत्यापन के लिए लंबित है और शेष 24 पीड़िताओं को जल्द राशि दिलाने की बात अधिकारियों ने कही है।

योजना के तहत हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को तत्काल आर्थिक एवं चिकित्सीय सहायता, इलाज और क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराई जाती है। विभिन्न न्यायालयों में अपराध की पीड़ित महिलाओं को भी इस कोष से सुविधाएं मिलती हैं। आर्थिक सहायता की राशि एक लाख से 10 लाख रुपये तक है। पीड़िताओं को निश्शुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाती है। एसिड अटैक के मामलों में सुधारात्मक शल्य चिकित्सा के साथ जरूरत पड़ने पर पीड़िता के नाबालिग बच्चों की शिक्षा और भरण-पोषण की व्यवस्था भी की जाती है।

जिला संचालन समिति की स्वीकृति के बाद 219 पीड़िताओं को कुल आठ करोड़ 16 लाख रुपये दिए गए। इनमें दहेज हत्या के 29 मामलों में तीन लाख रुपये प्रति मामले की दर से 87 लाख रुपये, सामूहिक दुष्कर्म के 37 मामलों में सात लाख रुपये प्रति मामले की दर से दो करोड़ 53 लाख रुपये और दुष्कर्म एक्ट के 109 मामलों में तीन लाख रुपये की दर से तीन करोड़ 25 लाख रुपये दिए गए। पॉक्सो एक्ट के 39 मामलों में तीन लाख रुपये की दर से एक करोड़ 13 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दी गई। तीन पीड़िताओं की मौत पर 10 लाख रुपये प्रति मामले की दर से 30 लाख रुपये और एसिड अटैक के दो मामलों में आठ लाख रुपये दिए गए। बालिका या महिला की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का प्रावधान है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि योजना का लाभ अब तक 212 मामलों के पीड़ितों को मिला है। कोतवाली देहात और तुलसीपुर की पीड़िताओं के स्वजन को 10-10 लाख रुपये दिए गए हैं।