बंगाल में सत्ता संभालने के छह महीने के भीतर ही भाजपा के सामने संगठनात्मक अनुशासन और गुटबाजी की चुनौतियां उभरने लगी हैं। पार्टी के नाम पर कथित वसूली, नेताओं के बीच टकराव और पदों के दुरुपयोग की शिकायतों के बीच केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन में पहचान और अधिकारों को लेकर सख्ती शुरू कर दी है।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल में पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक सुनील बंसल ने स्पष्ट किया है कि कोई भी नेता खुद को विधायक या मंत्री का प्रतिनिधि बताकर संगठन में अलग पद का दावा नहीं कर सकता। विधानसभा चुनाव के दौरान बनाए गए अस्थायी संयोजक पदों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य और सुनील बंसल ने साल्टलेक स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रदेश तथा जिला स्तर के नेताओं के साथ बंद कमरे में संगठनात्मक बैठक की।

बैठक में बंसल ने कहा कि चुनाव के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नियुक्त संयोजक केवल चुनावी व्यवस्था का हिस्सा थे और चुनाव समाप्त होने के बाद इन पदों की कोई संगठनात्मक मान्यता नहीं है। स्थायी संगठनात्मक ढांचे के बाहर किसी नए पद या प्रतिनिधि के दर्जे को मान्य नहीं माना जाएगा। कुछ क्षेत्रों में नेताओं के खुद को विधायक या मंत्री का प्रतिनिधि बताने की शिकायतें सामने आई थीं, जिसे नेतृत्व ने अनुशासनहीनता मानते हुए रोकने का संदेश दिया है।

बैठक में शमिक भट्टाचार्य ने कुछ नेताओं की जीवनशैली में अचानक आए बदलाव पर सवाल उठाए। पार्टी सूत्रों के अनुसार, उन्होंने पूछा कि जिन नेताओं के पास पहले गाड़ी नहीं थी, उनके पास अचानक एसयूवी कैसे आ गई। पार्टी के नाम पर गाड़ी मांगने और अन्य सुविधाएं हासिल करने की शिकायतों की जानकारी भी नेतृत्व के पास होने की बात कही गई। साथ ही संगठनात्मक विकेंद्रीकरण पर जोर देते हुए नेताओं से कहा गया कि वे हर शिकायत सीधे प्रदेश अध्यक्ष के पास न ले जाएं, बल्कि पहले जिला स्तर के जिम्मेदार पदाधिकारियों से संपर्क करें। विधायकों को पार्टी संगठन से ऊपर न मानने और संगठनात्मक नेताओं को जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर काम करने का संदेश भी दिया गया।