अल नीनो, सूखा और बाढ़ जैसी मौसमी चुनौतियों के मद्देनजर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ ने केंद्र सरकार से केंद्रीय बजट 2027-28 में जलवायु परिवर्तन से खेती को होने वाले नुकसान से निपटने के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान करने की मांग की है। संगठन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट-पूर्व चर्चा में 17 सूत्रीय सुझाव सौंपे हैं। संगठन का कहना है कि खेती में मौसम का अनिश्चित मिजाज बड़ी चुनौती बन रहा है, और किसानों को केवल राहत देने के बजाय खेती को बदलते मौसम के अनुकूल बनाने की जरूरत है।

संगठन ने जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में सिंचाई सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया है और सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास तथा सतलुज नदियों के पानी के बेहतर इस्तेमाल के लिए बजट आवंटन का सुझाव दिया है। बदलते मौसम में फसलों को बचाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से ऐसे बीज उपलब्ध कराने की मांग की गई है, जो सूखे, बाढ़, खारेपन और कीटों तथा बीमारियों का सामना कर सकें। इनमें सुगंधित धान की पारंपरिक किस्में भी शामिल हैं, और इनके संरक्षण, शुद्धिकरण, सुधार तथा वितरण के लिए अलग बजट देने का सुझाव दिया गया है।

किसानों की बढ़ती लागत का मुद्दा उठाते हुए संगठन ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाने की मांग की है। इसके अलावा दालों में आत्मनिर्भरता के लिए दालों की 100 फीसदी खरीद सुनिश्चित करने तथा मक्का की खरीद, परिवहन, भंडारण और जुड़े बुनियादी ढांचे के लिए बजट आवंटन बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के बीच पराली प्रबंधन के लिए भी बजट में पर्याप्त राशि रखने की मांग की गई है।

संगठन ने प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अधिक बजट की मांग की है, जिसमें जैविक उत्पादों की खरीद, वितरण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और बिक्री के लिए अलग बाजार व्यवस्था विकसित करने का सुझाव शामिल है। छोटे और सीमांत किसानों को अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल देसी गायें पालने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देने तथा जिला स्तर पर खाद्यान्न में रासायनिक अवशेषों की जांच के लिए परीक्षण केंद्र बनाने की मांग भी रखी गई है। संगठन ने सरसों की खेती बढ़ाने, कपास उत्पादन में सुधार और जंगली तथा आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए भी बजट में प्रावधान करने की बात कही है। अब इन मांगों पर सरकार के रुख और आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 में होने वाले प्रावधानों पर नजर रहेगी।