बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को फटकार लगाते हुए शहर में सफाई के नाम पर होने वाले दिखावे पर नाराजगी जताई। जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने सवाल किया कि सरकार और बीएमसी बड़े लोगों के आने पर ही शहर की सफाई क्यों कराते हैं और प्रदूषण की समस्या पूरी तरह खत्म करने के लिए लगातार काम क्यों नहीं किया जाता। यह मामला 'कन्नमवार नगर सहकारी आवासीय सोसाइटी बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य' से जुड़ा है।

बेंच ने अधिकारियों को सफाई व्यवस्था स्थायी बनाने की सलाह दी और कहा कि शहर के हर वार्ड में आम लोगों के लिए हमेशा साफ-सफाई होनी चाहिए, सिर्फ दो दिन के लिए सफाई का दिखावा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दक्षिण मुंबई के बलार्ड एस्टेट जैसे इलाकों की तस्वीर हाल ही में बदल दी गई, जहां ब्रिटेन के राजकुमार विलियम और राजकुमारी कैथरीन आए थे। इससे साफ है कि प्रशासन चाहे तो बहुत तेजी से काम कर सकता है। बेंच ने कहा कि पेंटिंग और सड़कों को पानी से साफ करने जैसे काम नागरिकों के लिए किए जाने चाहिए और दो दिन के अस्थायी दिखावे के बजाय स्थायी इंतजाम होने चाहिए।

कोर्ट ने आने वाले मेहमानों का नाम लिए बिना मौखिक रूप से कहा कि अगर राज्य सरकार और बीएमसी कुछ करने की ठान लें, तो वे बहुत कम समय में हालात बदल सकते हैं। बेंच ने कहा कि अधिकारियों को आम आदमी के लिए काम करना होगा, क्योंकि आम आदमी ही इस शहर का स्थायी निवासी है। कोर्ट मुंबई के उपनगरीय इलाके में मौजूद एक लैंडफिल साइट पर कचरे के निपटारे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि लैंडफिल की समस्या का मुंबई की सड़कों और समुद्र तटों पर कचरा फेंके जाने से गहरा संबंध है।

कोर्ट ने मुंबई में प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की भी पैरवी की और कहा कि इस मामले में व्यावसायिक हितों के दबाव में नहीं आना चाहिए। बेंच ने माना कि शहर और धरती को बचाने के लिए प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लगाना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता हो सकता है। जजों ने 17 नवंबर को खुद कचरा डंपिंग ग्राउंड का दौरा किया था, जहां उन्होंने प्लास्टिक के साथ मिले कचरे के बड़े-बड़े पहाड़ देखे। बेंच ने बीएमसी से सवाल किया कि मुंबई में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक क्यों नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कचरे को शुरुआत में ही रोकना जरूरी है, जो प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता, और हर मानसून में यह समस्या और गंभीर हो जाती है।

बेंच ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिए कि वह बताए कि प्लास्टिक को लेकर उसकी मौजूदा नीति क्या है और क्या दूसरे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लगाई है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या महाराष्ट्र के हिल स्टेशनों पर ऐसी रोक लागू है, और खास तौर पर माथेरान और महाबलेश्वर जैसे हिल स्टेशनों पर प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक को लेकर जानकारी मांगी। इस मामले में अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।