बुल्गारिया की विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा-चामोवा ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने काला सागर में जारी संघर्ष और तनाव के दीर्घकालिक समाधान के भारत के प्रयासों का स्वागत किया और भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को बड़ी उपलब्धि बताया। पेट्रोवा-चामोवा 20 से 22 नवंबर तक तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे पर भारत आई हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री का 17 साल बाद भारत दौरा है।
बैठक में पेट्रोवा-चामोवा ने काला सागर की सुरक्षा स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बढ़ते संघर्ष का असर समुद्री जहाजों के चालक दल और आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर पड़ा है, जिससे भारतीय चालक दल के सदस्य भी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया कि बुल्गारिया ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और खोज एवं बचाव अभियान को सफल बनाने के लिए अपनी ओर से हरसंभव प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि बुल्गारिया काला सागर में सुरक्षा स्थिति सुधारने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है, क्योंकि इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा खाद्यान्न, उर्वरक और तेल जैसी जरूरी वस्तुओं पर निर्भर देशों के लिए भी महत्वपूर्ण है।
भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते का स्वागत करते हुए बुल्गारिया की विदेश मंत्री ने कहा कि अब इस समझौते को जमीन पर उतारने और लागू करने की दिशा में काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बुल्गारिया की भौगोलिक स्थिति उसे यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में महत्वपूर्ण बनाती है, ऐसे में इस समझौते से भारतीय और यूरोपीय कंपनियों के बीच नए कारोबारी संबंध विकसित हो सकते हैं और निवेश तथा आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई और उम्मीद जताई कि आर्थिक और तकनीकी सहयोग आगे बढ़ाने के लिए भारतीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडल जल्द बुल्गारिया का दौरा करेगा।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैठक की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बुल्गारिया की विदेश मंत्री के साथ व्यापार, कनेक्टिविटी, निवेश, तकनीक, सुरक्षा और प्रतिभा के आवागमन समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की गई। जयशंकर के मुताबिक, दोनों पक्षों ने भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते को प्रभावी बनाने के लिए कारोबारी समुदायों के बीच सक्रिय बातचीत पर सहमति जताई। इसके अलावा भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) और अन्य कनेक्टिविटी परियोजनाओं की संभावनाओं पर भी विचारों का आदान-प्रदान हुआ। उन्होंने काला सागर की स्थिति और यूक्रेन संघर्ष पर हुई चर्चा को भी महत्वपूर्ण बताया।