दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि उचित हालात में बच्चे का जैविक पिता जानने का अधिकार पिता के निजता के अधिकार से ऊपर हो सकता है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति रेणु भटनागर की पीठ ने यह टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान की और पारिवारिक अदालत के डीएनए टेस्ट के आदेश को बरकरार रखा। पीठ ने कहा कि निजता मौलिक अधिकार है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है और इसे बच्चे के मूल जानने के अधिकार से संतुलित करना होगा।
मामले में महिला ने दावा किया था कि उसने 1997 में अपीलकर्ता से शादी की और दोनों दिल्ली व गुजरात में रहे। महिला के अनुसार, व्यक्ति ने जुलाई 2010 में उसे छोड़ दिया और बेटी मार्च 2011 में पैदा हुई। आरोप है कि व्यक्ति ने पितृत्व नकार दिया और कहा कि 1999 से उसकी दूसरी शादी है, जिससे दो बच्चे हैं।
2012 में शादी साबित न होने पर वैवाहिक अधिकार बहाली और भरण-पोषण की याचिकाएं खारिज हुई थीं। अदालत ने कहा कि वे याचिकाएं पितृत्व पर नहीं थीं और बेटी पक्षकार नहीं थी। अगस्त 2024 के डीएनए आदेश के खिलाफ अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि वैज्ञानिक जांच से पितृत्व का सच सामने आएगा।
