तमिलनाडु के मदुरै स्थित थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को पहाड़ी के ऊपर स्थित दीपथून यानी पत्थर के खंभे पर पारंपरिक दीप जलाने की अनुमति दी है, लेकिन इसके लिए सख्त शर्तें भी तय की हैं। अदालत ने 20 नवंबर 2026 को मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए यह अनुमति एक बार के लिए दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि इससे धार्मिक परंपरा की अनिवार्यता, जमीन के मालिकाना हक या वहां तक पहुंच के अंतिम अधिकारों पर कोई फैसला नहीं हुआ है।
राज्य के कानून मंत्री आरएन निर्मल कुमार ने शनिवार को कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले और जुड़ी पूरी स्थिति पर कानूनी विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर रही है। उन्होंने पुष्टि की कि दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति देने वाला आधिकारिक सरकारी निर्देश मौजूद है, लेकिन अदालत का आदेश देर शाम मिलने के कारण सरकार उसके सभी पहलुओं पर चर्चा कर रही है। सरकार दीप जलाने की व्यवस्था करेगी या आदेश को चुनौती देगी, इस पर सलाह-मशविरा पूरा होने के बाद जल्द जानकारी दी जाएगी।
इस बीच राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री वन्नी अरासु ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अस्वीकार्य बताया है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी पर दीप जलाने को लेकर आया यह फैसला अनावश्यक भ्रम पैदा करेगा। उनका बयान ऐसे समय आया है, जब राज्य सरकार का कानून विभाग अदालत के आदेश पर कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ले रहा है। इससे राज्य सरकार के भीतर इस फैसले को लेकर असहमति के संकेत मिलते हैं।
तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और इसे न्याय की जीत बताया। उन्होंने हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस विभाग की जिम्मेदारी मंदिरों की रक्षा करना है, वही दीप जलाने की धार्मिक परंपरा का विरोध क्यों कर रहा है। फिलहाल 24 नवंबर को पहाड़ी पर दीप जलाया जाएगा या नहीं, यह तमिलनाडु सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।