दिल्ली में इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की जिम्मेदारी अगर मकान मालिकों पर डाली जाती है तो उनके सामने आर्थिक और व्यावहारिक दोनों तरह की चुनौतियां खड़ी होंगी। 100 गज के मकान की ढांचागत जांच में ही चार से सात लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है। ऐसे में सवाल है कि आम नागरिक इतनी बड़ी रकम कैसे उठाएंगे।
स्ट्रक्चरल ऑडिट में सिर्फ बाहर से इमारत देखकर आकलन नहीं किया जाता। इसमें पिलरों की जांच की जाती है और निर्माण सामग्री के नमूने लेकर प्रयोगशाला में वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाता है। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर इमारत की मजबूती का प्रमाणपत्र दिया जाता है। एमसीडी के पास करीब 700 स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, जिनसे संपर्क कर मकान मालिक अपनी संपत्ति का ऑडिट करा सकते हैं, लेकिन फीस आम लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। एमसीडी के पूर्व अधिशासी अभियंता जेपी वर्मा के मुताबिक, ललिता पार्क में इमारत गिरने की घटना के बाद कराए गए ऑडिट में चार लाख रुपये खर्च हुए थे और रिपोर्ट आने में तीन महीने लगे थे।
नियोजित कॉलोनियों में ऑडिट कराना अपेक्षाकृत संभव है, लेकिन अनियोजित और अनधिकृत कॉलोनियों में यह काफी मुश्किल है। यहां कई मकानों की दीवारें एक-दूसरे से सटी हैं और कुछ में पिलर तक नहीं हैं, जिससे किसी एक मकान की जांच करना आसान नहीं होगा। फिलहाल एमसीडी खतरनाक इमारतों की पहचान विजुअल सर्वे के आधार पर करती है, जिसमें बाहर से ठीक दिखने वाली इमारत को सही मान लिया जाता है, जबकि अंदर से उसका ढांचा कमजोर हो सकता है।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भवन मालिक इतनी बड़ी रकम खर्च करने को तैयार होंगे। पीएम उदय योजना के तहत मालिकाना हक लेने के लिए 10 हजार से 50-60 हजार रुपये खर्च करने के बावजूद लोग आगे नहीं आ रहे हैं। अगर दिल्ली नगर निगम हर 15 से 20 साल में स्ट्रक्चरल ऑडिट अनिवार्य कर देता है, तो लाखों की लागत और अनधिकृत कॉलोनियों में जांच को व्यावहारिक रूप से लागू करना बड़ी चुनौती होगी।
