रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार सोमवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर के कार्यक्रम में शामिल हुए। यह समझौता रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई) और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के बीच हुआ है। इसका उद्देश्य देशभर के छावनी बोर्डों में बुजुर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करना है। समझौते के तहत दोनों संगठन आपसी तालमेल के साथ काम करेंगे और अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कई पहल की जाएंगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, इस साझेदारी में छावनी बोर्ड के बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा। विभाग की ओर से योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता भी दी जाएगी, जिससे बुजुर्गों को देखभाल और सहायता के साथ सक्रिय और सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर मिल सकें। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत और रक्षा संपदा महानिदेशक शोभा गुप्ता भी मौजूद रहीं। दोनों मंत्रालयों और विभागों के कई वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में पहुंचे।

मंत्रालय में संयुक्त सचिव सजीश कुमार एन ने इस पहल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह समझौता बुजुर्गों के कल्याण के लिए पूरी सरकार के मिलकर काम करने का तरीका है। उन्होंने बताया कि छावनी बोर्डों के पास पहले से मजबूत बुनियादी ढांचा है और समुदाय के स्तर पर उनकी मौजूदगी है। डीजीडीई के साथ मिलकर काम करने से इन इलाकों में बुजुर्गों के लिए कल्याणकारी सेवाएं तेजी से पहुंचाई जा सकेंगी। साझेदारी के तहत 25 या 50 बिस्तरों वाले वरिष्ठ नागरिक गृहों को वित्तीय सहायता दी जाएगी और जहां संभव होगा, वहां ऐसे गृह बनाए जाएंगे, जिससे बुजुर्गों की संस्थागत देखभाल की सुविधाएं मजबूत होंगी।

अधिकारी के मुताबिक, यह समझौता वयो सम्मान राष्ट्रीय अभियान की पहल को आगे बढ़ाएगा, जिसे मंत्रालय ने 4 नवंबर 2026 को शुरू किया था। इस पहल में युवाओं को प्रशिक्षित देखभालकर्ता के रूप में शामिल किया जाएगा और उन्हें ऐसी गतिविधियों से जोड़ा जाएगा जिनसे पीढ़ियों के बीच रिश्ते मजबूत हों। छावनी बोर्डों के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को शपथ भी दिलाई जाएगी। अधिकारी ने बताया कि भारत में 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 2011 में करीब 10 करोड़ थी, जिसके 2036 तक बढ़कर करीब 23 करोड़ होने का अनुमान है। बदलते पारिवारिक ढांचे और बढ़ते शहरीकरण के बीच घर के पास देखभाल की सुविधाएं जरूरी होती जा रही हैं। समझौते के तहत छावनी बोर्डों में नए डे-केयर सेंटर खोले जाएंगे और पहले से चल रहे केंद्रों को भी मजबूत किया जाएगा।