सुपरटेक की अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी संभाल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एनबीसीसी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर घर खरीदार उसका हस्तक्षेप नहीं चाहते तो वह परियोजनाओं से हटने को तैयार है। एनबीसीसी की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि वह पूरी कार्यवाही में ‘अनचाहा बोझ’ नहीं बनना चाहते। उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजना लागत का 8% शुल्क सरकार की ओर से तय है और अगर खरीदार एनबीसीसी को नहीं चाहते तो वह बाहर निकल सकता है।
चीफ जस्टिस (सीजेआई) न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। खरीदारों की ओर से पेश अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि कुछ परियोजनाओं के 16 टावरों में अब तक कोई काम नहीं हुआ है। 6 हजार खरीदारों का प्रतिनिधित्व कर रहीं गुरुस्वामी ने बताया कि अधिकांश खरीदार 90% तक भुगतान कर चुके हैं, लेकिन घर नहीं मिला है।
आम्रपाली समूह के फ्लैट खरीदारों की शिकायतों से परेशान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट से कोर्ट रिसीवर की जिम्मेदारी से मुक्त करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि फ्लैट खरीदार दिन-रात फोन करते हैं और रात में भी फोन कर शिकायत करते हैं कि उनके घर का नल काम नहीं कर रहा है। 2019 से यह जिम्मेदारी संभाल रहे वेंकटरमणी ने काम के बढ़ते बोझ और अन्य प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए पद छोड़ने की इच्छा जताई। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने उनसे कम से कम 11 अगस्त, 2030 तक जिम्मेदारी संभालने का आग्रह किया। पीठ ने कहा कि उन्होंने इस मामले में बहुत काम किया है और अब इसे उसके अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। कोर्ट ने आश्वासन दिया कि खरीदार उन्हें व्यक्तिगत शिकायतों के लिए परेशान नहीं करेंगे।
कोर्ट ने नोएडा, ग्रेनो प्राधिकरण, एनबीसीसी और ईडी से परियोजनाओं की प्रगति तथा कब्जा सौंपने की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। फ्लैट खरीदारों की ओर से पेश वकील एमएल लाहोटी ने कोर्ट को बताया कि एनबीसीसी ने 33,250 इकाइयों का निर्माण किया, 22,350 खरीदारों को कब्जा मिला और 10,900 इकाइयों का कब्जा अब भी लंबित है।
