सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वी गोपाला गौड़ा ने भारत निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आयोग ने एक राजनीतिक दल की मदद के लिए कदम उठाए हैं और SIR के नाम पर देशभर में 13 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। उन्होंने इसे बड़ी त्रासदी करार देते हुए आरोप लगाया कि आयोग ने भारत की संप्रभुता को हाईजैक करने की कोशिश की है। यह बयान ऐसे समय आया है जब विपक्षी दल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं।
जस्टिस गौड़ा ने SIR के तरीके पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल मतदाताओं को सूची से हटाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वोट देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और देश के लोग सर्वोपरि हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से SIR के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करने की उम्मीद जताई है। उन्होंने 23 सितंबर को हुई खोजी पत्रकारिता का भी जिक्र किया और कहा कि इसके बाद CEC के हलफनामों और बयानों से साफ है कि आयोग ने SIR के कई अहम पहलुओं को गलत तरीके से पेश कर फैसला लिया है।
सुप्रीम कोर्ट 9 दिसंबर को SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने और कथित गड़बड़ी से जुड़े आरोपों पर सुनवाई करेगा। इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने याचिकाएं दायर की हैं। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि निर्वाचन आयोग के अधिकारी हलफनामा दायर कर SIR को मंजूरी, मतदाता सूची से कथित तौर पर नाम हटाए जाने और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में किए गए बदलावों पर जवाब दें। मामले की सुनवाई मंगलवार को होनी थी, लेकिन पहले से लंबित एक अन्य मामले के चलते इसे टाल दिया गया था।
